पोट भाडेकरू (Leave & Licences)

पोट भाडेकरू (Leave & Licences)

आमच्या सोसायटीमधील काही सदस्य आपले फ्लॅट भाडय़ाने देतात. परंतु भाडे करारपत्र व्यवहार केला तरी प्रत सोसायटी कमिटीला देत नाहीत. तर काही सदस्य रजिस्ट्रेशन प्रत बनवून घेत नाही. त्याकरिता काही नियम आहेत का? त्यावरून कोणती कार्यवाही करू शकतो.   

गृहनिर्माण संस्थेतील कोणताही सदस्य आपली सदनिका लीव्ह लायसन्स कराराने देऊ शकतो. मात्र त्यासाठी जो करारनामा करावा लागतो, तो नोंदणीकृत असणे कायद्याने बंधनकारक केले आहे. तसेच त्यासाठी गृहनिर्माण संस्थेला कळवणेदेखील आवश्यक आहे. या व्यवहाराच्या करारनाम्याची प्रत संबंधित पोलीस ठाण्यात देणेदेखील अनिवार्य आहे. आता आपल्या गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्य आपणाला सदर करारनाम्याची प्रत देत नसतील तर त्यांना तशी नोटीस पाठवून त्यांच्याविरुद्ध उपविधीत नमूद केल्याप्रमाणे आपण दंडात्मक कारवाई करू शकता. अगदी शेवटचा उपाय म्हणून सदर सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाईदेखील संस्था करू शकते. मात्र अशी टोकाची कारवाई करण्यापूर्वी त्या सदस्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करून पाहणेच योग्य ठरेल.

अ‍ॅड. श्रीनिवास घैसास | Updated: December 23, 2017 12:35 AM

Read More →

ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवा विनासायास

ना हरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्ती याबाबत..

विश्वासराव सकपाळ     | Updated: October 7, 2017 2:41 AM
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत राहणाऱ्या आपल्यापैकी प्रत्येकाला कधी ना कधी व काही ना काही कारणास्तव व्यवस्थापन समितीकडे नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी जावेच लागते. त्यातील काही प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे. सदनिकेची खरेदी / विक्री, सदनिका बँक / वित्तीय संस्थांकडे गहाण ठेवणे, सदनिका भाडय़ाने देणे, दुरुस्ती व अंतर्गत बदल करणे तसेच नवीन पारपत्र काढणे किंवा नूतनीकरण करणे यासाठी संस्थेचे प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आले आहे. संबंधित सभासद जेव्हा संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीकडे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज सादर करतो तेव्हा त्यावर उपविधीनुसार कार्यवाही करणे अपेक्षित असते. नवीन नमुनेदार उपविधीच्या नियम ६३ (क) नुसार- सर्व बाबतीत पूर्ण असलेले अथवा अपूर्ण असलेले अर्ज संस्थेचा सचिव अर्ज मिळाल्याच्या तारखेच्या लगत नंतर होणाऱ्या समितीच्या किंवा यथास्थिती सर्वसदस्य मंडळाच्या सभेपुढे ठेवील. याबाबत सभासदांच्या गरजेनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र वेळेवर मिळत नाही. ना हरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्ती याबाबत

संबंधित सभासद व व्यवस्थापन समिती सदस्यांमध्ये विनाकारण मतभेद निर्माण होतात. व्यवस्थापन समिती सदस्यदेखील वेगवेगळी कारणे पुढे करून व तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळतात. त्यामुळे संबंधित सभासदाला मन:स्ताप सहन करावा लागतो. याबाबत निबंधकांकडे तक्रारी करूनही सभासदांना न्याय मिळत नव्हता. तसेच सहकार खात्याकडेही याबाबत असंख्य तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.

यावर उपाय म्हणून सदनिकेची खरेदी / विक्री, सदनिका गहाण ठेवणे, भाडय़ाने देणे, दुरुस्ती व अंतर्गत बदल करणे इत्यादी बाबींसाठी लागणारे नाहरकत प्रमाणपत्र आता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीने सभासदाने अर्ज केल्यावर सात दिवसांत देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अन्यथा संबंधित सभासदाला निबंधकांकडे दाद मागून तात्काळ नाहरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याचा आदेश राज्य शासनाने १ जानेवारी २०१७ रोजी जारी केला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र पुढे येत आहे. तसेच परिपत्रकाची तपशीलवार माहिती अद्यापही बहुसंख्य सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांना नसल्यामुळे व्यवस्थापन समिती सदस्यांकडून नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी केली जाणारी मनमानी सहन करावी लागते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांना संस्थेकडून विविध कारणांसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्याचे सहकार आयुक्त श्री. चंद्रकांत दळवी यांच्या सहीने जारी करण्यात आलेले परिपत्रक खालीलप्रमाणे :-

• ·      सभासदास ज्या कारणासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र पाहिजे, ते कारण नमूद करून सभासदाने लेखी अर्ज संस्थेकडे सादर करावा व अर्जाची रीतसर पोहोच घ्यावी. संस्थेने अर्ज न स्वीकारल्यास अथवा पोच न दिल्यास रजिस्टर ए. डी. ने / स्पीड पोस्टने संस्थेस अर्ज पाठवावा.
• ·         संस्थेने सभासदांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मागणी अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकानंतरच्या घेण्यात येणाऱ्या लगतच्या व्यवस्थापन समिती सभेपुढे ठेवावा व त्या सभेत निर्णय घेऊन नाहरकत प्रमाणपत्र तात्काळ सभासदास देण्यात यावे.
• ·         सभासदास ज्या कारणासाठी संस्थेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र हवे आहे, त्याबाबत आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित सभासदाची राहील. तसेच अशा सभासदांकडून संस्थेची येणे बाकी असल्यास सभासदाने ती अर्जाच्या वेळी संस्थेकडे भरली पाहिजे आणि संस्थेने अशी येणे रक्कम वसूल करून घेऊन नाहरकत प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.
• ·         आदर्श उपविधीमध्ये सदनिका / गाळा खरेदीसाठी एम्प्लॉयर, बँक वगैरे कडून कर्ज घेण्यासाठी संस्थेचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असणार नाही अशा स्वरूपाची तरतूद असली तरी सभासदांनी मागणी केल्यास असे नाहरकत प्रमाणपत्र देणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. तसेच अशी यंत्रणा विशिष्ट नमुन्यात नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करत असतात. अशा वेळी संस्थेकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे मागणी केलेल्या विशिष्ट नमुन्यात संस्थेने सभासदास नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
• ·         सभासदाने अर्जासोबत विशिष्ट नमुना सादर केलेला नसल्यास संस्थेने खाली दिलेल्या नमुन्यात सभासदास नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
• ·         नाहरकत प्रमाणपत्र मागणी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर नजीकच्या काळात काही कारणास्तव व्यवस्थापन समिती सभा होऊ शकत नसल्यास आणि सभासदास तातडीची गरज असल्यास अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अध्यक्ष व सचिव यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने सात दिवसांच्या आत नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे व त्याची कायरेत्तर मान्यता व्यवस्थापन समितीच्या पुढील सभेत घ्यावी.
• ·         संस्थेकडे नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेने नजीकच्या व्यवस्थापन समिती सभेत निर्णय न घेतल्यास किंवा सभासदांची तातडीची गरज असूनही संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांनी असे प्रमाणपत्र उपरोक्त नमूद मुदतीत न दिल्यास अथवा पुरेशा कारणाशिवाय नाकारल्यास सभासदास संबंधित निबंधकाकडे अर्ज करता येईल. असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर निबंधक सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेऊन नाहरकत दाखला देण्याबाबत संस्थेस आदेशीत करेल.

Read More →

Meeting

Read More →

Independence Day Flag Hosting ....15 August 2017.

Read More →

Read More →

गृहनिर्माण संस्थेकडून हवी ती कागदपत्रे कशी मिळवाल?

गृहनिर्माण संस्थेकडून हवी ती कागदपत्रे कशी मिळवाल?

सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाकडून भरपूर मदत घेत नसलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना माहिती अधिकाराचा फायदा लागू

डॉ. एम. डी. पाटील | Updated: September 16, 2017 2:19 AM

सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाकडून भरपूर मदत घेत नसलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना माहिती अधिकाराचा फायदा लागू नसल्याचा निकाल दिला आहे. हे सर्वाना विदित आहेच. तसेच अनेक सहकारी संस्थेतील सभासदांचा असा अनुभव आहे की सभासदाने समितीकडे संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारासंबंधीच्या दस्तऐवजाच्या नकलांची किंवा तपासणीची मागणी केल्यास (विशेषत: त्या कागदपत्रांतून आर्थिक व्यवहार उघड होण्याची भीती असल्यास नक्कीच) संस्थेचे सचिव, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ३२ व नियम ३० मधील तरतुदीकडे बोट दाखवून, ती कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यास किंवा त्यांच्या नकला देण्यास नकार देतात. त्यामुळे समिती सदस्यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे मिळवायचे तरी कसे? असा मोठा गंभीर प्रश्न जागरूक सभासदाला छळू लागला आहे. सभासद बंधू-भगिनींनो, निराश होऊ नका. समिती सदस्यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे पुरावे जरी माहिती अधिकाराच्या कायद्यांतर्गत मिळविणे शक्य नसले तरी तुम्ही ते उपनिबंधकाच्या माध्यमातून नक्कीच मिळवू शकता. कारण शासनाकडून भरपूर मदत घेत नसलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना माहिती अधिकाराचा फायदा लागू नसला तरी उपनिबंधकांना मात्र ते पब्लिक सर्व्हट असल्यामुळे माहिती अधिकाराचा कायदा लागू आहे. तेव्हा तुम्हाला हवी असलेली माहिती तुम्ही उपनिबंधकाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली मागू शकता. नंतर उपनिबंधक अधिनियम ७९(१) प्रमाणे संस्थेला ती कागदपत्रे सभासदाला देण्याबाबत आदेश देऊ शकतात व संस्थेने उपनिबंधकांचे आदेश पाळले नाहीत तर उपनिबंधक सुनवाई घेऊन अधिनियम ७९(३) प्रमाणे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना जोपर्यंत ते त्यांच्या आदेशाचे पालन करीत नाहीत तोपर्यंत (जास्तीतजास्त) रु. १००/- प्रमाणे दंड आकारू शकतात. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपनिबंधकांचे आदेश पाळायला हवेत, याविषयी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या ३ खंडपीठांनी खालीलप्रमाणे नोंदविलेल्या निरीक्षणांचा सभासदाला फायदा मिळू शकतो. तसेच शासनाने दि. १०.३.१९९५ रोजी राज्यपालसाहेबांच्या आदेशानुसार काढलेल्या सगृयो १०९५/ प्र.क्र. ३६/ १४ सी या आदेशाचादेखील फायदा घेऊन सभासद हवी ती कागदपत्रे मिळवू शकतो.

१) बॉम्ब उच्च न्यायालयाचे मा. रणजित मोरे यांनी रीट पिटीशन क्र. ११३३/ २०११ मध्ये याबाबत स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. ते आदेश देताना रणजित मोरे यांनी खालीलप्रमाणे आपले निरीक्षण नोंदवले आहे.

अ) अधिनियम क्र. ३२ चा मुख्य उद्देश हा सभासदांना संस्थेच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराशी अवगत करणे हा आहे.

ब) त्यामुळे अधिनियम क्र. ३२ कडे अति तांत्रिकपणे पाहू नये.

क) जर मि. कुंभकोणी यांचे (कागदपत्रे न देण्याबद्दलचे) स्पष्टीकरण मान्य केले तर सभासदाला-सभासदांच्या चुकीच्या/बेकायदेशीर नोंदणीला व जर सोसायटीने बेकायदेशीर कर्ज वाटप केले असेल तर त्याला आव्हान कसे देता येणार?

२) नुकताच दि. १३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी बॉम्ब उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे श्री. नलावडे व  संगीतराव पाटील यांनी रीट पिटीशन क्र. १३०४/ २००८ मध्ये खालीलप्रमाणे निकाल दिला आहे. गृहनिर्माण संस्थेकडून हवी ती माहिती मागताना सभासदाला या निकालाच्या संदर्भात उपयोग होऊ शकतो.

            मुद्दा क्र. ९- ज्या अर्थी म. स. सं. अधिनियम १९६० नुसार नेमलेला अधिकारी संस्थेने लेखा परीक्षण करून संस्थेच्या व्यवहारातील अनियमिततेबाबत चौकशी करू शकतो. तसेच संस्थेच्या झालेल्या नुकसानीची पदाधिकाऱ्यांकडून भरपाई करून घेऊ शकतो व व्यवस्थापन समिती बरखास्तदेखील करू शकतो. त्याअर्थी सहकारी संस्थेने त्या शासनाने नेमलेल्या अधिकाऱ्याला त्याने मागितलेले कुठलेही रेकॉर्ड पुरवलेच पाहिजे. मुद्दा क्र. १०-म.स.सं. अधिनियम १९६० सोबत माहिती अधिकार कायद्यातील अधिनियम क्र. २(फ)चादेखील विचार केल्यास त्यात-माहितीच्या-व्याख्येत सांगितलेली सर्व प्रकारची माहिती ही संस्थेने म. स. सं. अधिनियम १९६० प्रमाणे नेमलेल्या अधिकाऱ्याला देणे अनिवार्य आहे.

अशा परिस्थितीत या कोर्टाने वा या कोर्टाच्या कुठल्याही शाखेने यापूर्वी दिलेले निकाल हे या निकालाच्या आड येऊ शकत नाहीत. कारण ते निकाल दिले त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाचा याविषयीचा निकाल आलेला नव्हता. या कोर्टाने यापूर्वी दिलेले याबाबतचे स्पष्टीकरण हे सुप्रीम कोर्टाच्या याविषयीचा निकालाप्रमाणे बरोबर नव्हते. त्यामुळे संस्थेने म. स. सं. अधिनियम १९६० नुसार नेमलेल्या अधिकाऱ्याने मागितलेली सर्व माहिती त्याला देणे बंधनकारक आहे. ३) अशाच पद्धतीचा निकाल सन्माननीय  आर. एम. सावंत यांनी नागपूर खंडपीठासमोरील रीट पिटीशन क्र. १२५६/२०११ मध्ये दिलेला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की- जरी सहकारी संस्था ही खासगी संस्था असली तरी म.स.सं. अधिनियम १९६० नुसार देण्यात आलेल्या अधिकाराने असिस्टंट निबंधक संस्थेकडून माहिती मागवू शकतात.

सभासदाला वरील वेगवेगळ्या खंडपीठांनी नोंदविलेल्या निरीक्षणांचा फायदा तर घेता येईलच; परंतु त्याबरोबरच शासनाने दि. १०.३.१९९५ रोजी मा. राज्यपालसाहेबांच्या आदेशानुसार काढलेल्या सगृसो १०९५/ प्र.क्र. ३६/ १४-सी-या आदेशाचा आधार घेऊनदेखील हवी ती कागदपत्रे मिळवता येतील.

सभासदांच्या माहितीसाठी शासनाच्या दि. १०.३.१९९५ आदेशाचा गोषवारा खाली देण्यात येत आहे. (कुठल्याही सभासद बंधू-भगिनींना या आदेशाची प्रत हवी असल्यास त्यांनी मो. क्र. ९००४६५६०६१ वर त्यांचा इमेल आयडी कळवून प्रतीची मागणी केल्यास ती प्रत मिळू शकेल.)

शासनाने हा आदेश काढण्यामागील कारणमीमांसा देताना खालीलप्रमाणे टिप्पणी केली आहे. ‘बऱ्याच सहकारी संस्थांविरुद्ध शासनाकडे व निबंधकाकडे वारंवार अशा तक्रारी येत आहेत की सभासदाने समितीकडे स्वत:च्या संस्थेशी असलेल्या आर्थिक व्यवहारासंबंधीच्या दस्तऐवजाची किंवा इतर कोणत्याही कागदपत्राच्या तपासणीची किंवा त्यांच्या नकलांची मागणी केल्यास सचिव, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ३२ व ३० मधील तरतुदीकडे बोट दाखवून ती कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यास किंवा त्यांच्या नकला देण्यास नकार देतात. त्यामुळे सभासदांना त्यांच्या संस्थेशी निगडित आर्थिक व्यवहारासंबंधीचे दस्तऐवज/ इतर कोणतीही कागदपत्रे तपासायची असतील तर अशा तपासणीला परवानगी देणे सहकारी तत्त्वास धरूनच आहे आणि कायदा/ नियमाप्रमाणे तशा तपासणीला कुठलीही बाधा नाही. आणि असे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने योग्यदेखील आहे. म्हणून शासन, लोकहिताच्या दृष्टीने सहकारी कायदा कलम ७९ अमधील अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे.

            म.स.सं. अधिनियम १९६० चे कलम ३२ व म.स.सं. नियम १९६१ मधील नियम ३० प्रमाणे देय असलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त सभासदाने त्यांच्या संस्थेशी निगडित आर्थिक व्यवहारासंबंधीच्या संस्थेच्या दस्तऐवज तपासणीची लेखी मागणी केल्यास विनाविलंब व कोणत्याही परिस्थितीत ७ दिवसांच्या आत विनामूल्य तपासणीसाठी उपलब्ध करून देणे व मागणी केली असल्यास त्या कागदपत्रांच्या नकला कोणत्याही परिस्थितीत ३० दिवसांच्या आत योग्य ते  शुल्क आकारून सभासदाला देणे बंधनकारक आहे.’

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व कायद्याने वरील आदेशातील ‘म. स. सं. अधिनियम १९६०चे कलम ३२ व म. स. सं. नियम १९६१ मधील नियम ३० प्रमाणे देय असलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त’ हे शब्द फार महत्त्वाचे. स्वयंस्पष्ट व बरेच काही सांगणारे आहेत. परंतु तरीदेखील बऱ्याच वेळा समितीचे सचिव वरील आदेशातील त्यांचे संस्थेशी निगडित आर्थिक व्यवहारासंबंधीचे संस्थेचे दस्तऐवज- या वाक्याचा आधार घेऊन सभासदाने मागितलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती या त्यांच्या संस्थेशी निगडित असलेल्या आर्थिक व्यवहारासंबंधी नाहीत म्हणून त्या कागदपत्रांच्या प्रती देण्यास नकार देतात. (विशेषत: त्या प्रतींतून समितीने केलेला आर्थिक गैरव्यवहार उघड होण्याची शक्यता असल्यास नक्कीच.) त्यावर प्रस्तुत लेखकाचा युक्तिवाद असा आहे की सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही कोणा एकाची खासगी कंपनी/ मालमत्ता नसून सहकारी संस्था आहे व सर्व सभासद हे त्या संस्थेचे भाग भांडवलदार (शेअर होल्डर) आहेत. त्यामुळे संस्थेत येणारा व संस्थेतून जाणारा प्रत्येक पैसा हा त्या सर्व भाग भांडवलदारांचा (शेअर होल्डरचा) आहे. म्हणजेच संस्थेच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराशी प्रत्येक सभासदाचा अगदी सरळसरळ संबंध प्रस्थापित होतो. त्यामुळे शासनाच्या  दि. १०.३.१९९५ च्या आदेशातील-त्याच्या (म्हणजे कागदपत्रांच्या नकलांची वा तपासणीची मागणी करणाऱ्या)- या शब्दाबाबत उपनिबंधकासमोर किंवा उच्च न्यायालयासमोर वरीलप्रमाणे युक्तिवाद करून सभासद संस्थेच्या कुठल्याही आर्थिक व्यवहारासंबंधीच्या कागदपत्रांची तपासणी करू शकतो. तसेच त्या कागदपत्रांच्या नकलांची मागणी करू शकतो व त्या मिळवूदेखील शकतो. त्यासाठी गरज आहे ती न्यायालयासमोर वरीलप्रमाणे युक्तिवाद करण्याची व कुठल्यातरी सभासदाने वा एन.जी.ओ.ने तसा प्रयत्न करून बघण्याची. कोणी तसा प्रयत्न करून योग्य तो निकाल उच्च न्यायालयाकडून मिळवू शकल्यास सर्वसामान्य सभासद त्यास दुवा तर देतीलच; परंतु त्यामुळे समिती करत असलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांवर मोठय़ा प्रमाणावर आळा बसून सोसायटय़ांचे भले होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.

डॉ. एम. डी. पाटील

dr_mdpatil@rediffmail.com

Read More →

अधिमंडळाची वार्षिक बैठक : कार्यपद्धती

अधिमंडळाची वार्षिक बैठक : कार्यपद्धती

अधिमंडळाची वार्षिक बैठक :  अधिनियमानुसार पाळावयाची कार्यपद्धती

विश्वासराव सकपाळ | Updated: September 2, 2017 2:19 AM

अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या अनुषंगाने अधिनियमानुसार पाळावयाची कार्यपद्धती व अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत गोंधळी सभासदांच्या तक्रारी समर्थपणे हाताळणे व त्यांच्या अरेरावी वृत्तीला लगाम घालणे, हे लोकशाही मार्गाने व नियमांच्या अधीन राहून कसे शक्य होईल याविषयी..

९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेले सुधारणा विधेयक राज्याच्या विधान मंडळात मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने होणारे बदल व नवीन व्याख्या यांचा संस्थेच्या कामकाजात व पत्रव्यवहारात वापर करून अनुपालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्था, उप-निबंधक कार्यालये व संबंधित अन्य प्राधिकरण कार्यालये शासकीय राजपत्रातील आदेशाचे अनुपालन करीत नाहीत, ही खेदाची गोष्ट आहे. त्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील आदेश खालीलप्रमाणे

‘‘प्राधिकृत प्रकाशन-महाराष्ट्र शासन राजपत्र-असाधारण क्रमांक ३०-दिनांक १३ ऑगस्ट २०१३  मध्ये स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत :–

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, च्या  (i ) कलम ७५ मध्ये पोटकलम (५) मध्ये (च) मूळ समासटीपेऐवजी पुढील समासटीप दाखल करण्यात येईल :– ‘अधिमंडळाची वार्षिक बैठक’

(ii) कलम ७६ मध्ये (क) पोटकलम (१) मध्ये — ‘विशेष सर्वसाधारण सभा’ या मजकुराऐवजी ‘अधिमंडळाची विशेष बैठक’ हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

अधिनियमांची उपरोक्त पोटकलमे यांचे अनुपालन करणे हे ज्या कोणत्याही अधिकाऱ्याचे किंवा समितीच्या सदस्याचे कर्तव्य होते व ज्याने वाजवी सबबीवाचून पोटकलमांपैकी कोणत्याही पोटकलमाचे अनुपालन करण्यात कसूर केली तर मा. उप-निबंधक अशा अधिकाऱ्यास किंवा समिती सदस्यास तीन वर्षांहून अधिक नसलेल्या कालावधीसाठी अधिकारी म्हणून किंवा समितीचा सदस्य म्हणून निवडला जाण्यास किंवा राहण्यास  योग्य नाही असे जाहीर करता येईल व जर तो अधिकारी संस्थेचा कर्मचारी असेल तर त्याला पाच हजार रुपयांहून अधिक नाही इतकी रक्कम दंडादाखल (भरण्याविषयी) फर्मावता येईल.

आपल्यामध्ये कोणत्याही कायद्याचे / आदेशाचे पालन न करण्याची मानसिकता दिवसेंदिवस वाढीस लागली आहे. नियमांचे पालन न करणे हा आपला स्थायीभाव होऊ  पाहात आहे. मग ते व्यक्तिगत सुरक्षिततेचे असो वा सामाजिक सुरक्षिततेचे. म्हणूनच शासन मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षक, विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ व मा. उप-निबंधक यांनी आपल्या दैनंदिन कामकाजात व पत्रव्यवहारात उपरोक्त बदलाची नोंद घेऊन योग्य ती कार्यवाही करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे उपरोक्त शासकीय आदेशाचे अनुपालन न करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना योग्य ते निर्देश देणे गरजेचे आहे.

अधिमंडळाची वार्षिक बैठक :  अधिनियमानुसार पाळावयाची कार्यपद्धती

प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या नियमांनुसार संस्थेच्या सहकारी वर्षांचे हिशेब पुरे करण्यासाठी नेमलेल्या तारखेनंतर परंतु ३० सप्टेंबरपूर्वी आपल्या अधिकृत सदस्यांची एक अधिमंडळाची वार्षिक बैठक बोलाविली पाहिजे. अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीस सर्वाधिकार असतात. त्यामुळे ही बैठक बोलाविणे व त्याबद्दलची पद्धत व्यवस्थितपणे हाताळली पाहिजे. ज्यावेळेला उपविधीमध्ये विशिष्ट तरतूद केली नसेल तर सर्वसामान्य नियम लावून तरतूद केली पाहिजे. कारण प्रत्येक छोटय़ा छोटय़ा बाबतीत उपविधीमध्ये तरतूद करणे अशक्य असते. संस्थेच्या उपविधीमध्ये चिटणीसाने बैठक बोलवावयाची अशी तरतूद आहे, त्याप्रमाणे अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीची सूचना तसेच संस्थेचा वार्षिक आर्थिक ताळेबंद व नफातोटा पत्रकाची प्रत आणि कार्यकारिणी समितीचा अहवाल विहित मुदतीत सर्व सभासदांना देणे तसेच संस्थेच्या सूचना फलकावर लावण्याची व्यवस्था चिटणीसाने करावयाची आहे. सर्वप्रथम संस्थेच्या चिटणीसाने किंवा दुसऱ्या पदाधिकाऱ्याने सूचनापत्र व त्या दिवशी बैठकीपुढे असलेले विषय वाचून दाखवावयाचे असतात आणि मगच बैठकीचे कामकाज सुरू होते. चिटणीस किंवा बैठक बोलावणारा कोणताही इतर पदाधिकारी, बैठक बोलावण्याची सूचना आणि बैठकीची कार्यक्रमपत्रिका वाचून आणि त्यानंतर उपस्थित असलेल्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या परवानगीने त्यात बदल करण्यास संमती दिली नसेल तर कार्यक्रमपत्रिकेत ज्या क्रमाने विषयांचा उल्लेख करण्यात आला असेल त्याच क्रमाने ते विचारात घेण्यात येतील. अधिनियम, हे  नियम आणि उपविधी यात अन्यथा निर्दिष्ट केले नसल्यास ठराव, उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या बहुमताने संमत करण्यात येतील. अध्यक्षास निर्णायक मत असेल. अध्यक्षांना बैठकीची पद्धत बदलण्याचा किंवा ती पुढे ढकलण्याचा अधिकार नाही. कारण सदरहू बैठक ही अधिनियमातील कलम ७५ (१) नुसार आयोजित केलेली असते. कार्यसूचीनुसार (अजेंडा) असलेले विषय एकदा बैठक सुरू झाल्यानंतर ती न घेता बैठक पुढे ढकलण्याचा अधिकार नाही.

जर अध्यक्षांना असे आढळून आले की बैठकीचे कामकाज चालविणे अशक्य आहे तरच ती बैठक पुढे ढकलू शकतो. जेथे पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे, असे विषय वगळून इतर आयत्या वेळी येणाऱ्या विषयांचा बैठकीच्या अध्यक्षांच्या पूर्वपरवानगीने विचार करणे / ठराव करणे तसेच संस्था त्यांच्या गरजेनुसार सहकारी कायदा, नियम व पोटनियमानुसार अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत मंजुरी घेणे आवश्यक आहे असे इतर महत्त्वाचे विषय सभेपुढे ठेवू शकते. यावर्षीच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत वस्तू व सेवा कर प्रणाली नोंदणी व अटींबाबत सर्व सभासदांना त्याबाबत माहिती देण्याच्या विषयास अग्रक्रम देणे आवश्यक आहे. राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा अधिक असल्यास वस्तू व सेवा कर खात्याच्या (जीएसटीच्या) अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पाच हजारांपेक्षा अधिक मासिक देखभाल शुल्क भरणाऱ्या सभासदांना जीएसटी भरावा लागणार आहे तसेच सभासदांना वाहनतळ सुविधा शुल्क, बिनभोगवटा शुल्क, सुविधा नोंदणी शुल्क व भाग हस्तांतरण अधिमूल्य इत्यादी अनेक बाबींवर जीएसटी आकारण्यात येणार आहे.

त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची डोकेदुखी वाढणार आहे. संस्थेच्या कार्यकारिणी समितीला वरील सर्व शुल्क आकारणी त्रासदायक ठरणार असून अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत संस्थेच्या सर्व सभासदांना देण्याचे महत्त्वाचे काम कार्यकारिणी समितीला करावयाचे आहे.

गोंधळी सभासदांच्या काही तक्रारी व त्यांची कार्यपद्धती :

(१)  वाहनतळ सुविधा अपुरी असणे.

(२) पावसाळ्यात गच्चीतून पाण्याची गळती होणे.

(३) संस्थेची कागदपत्रे पाहण्यास न मिळणे.

(४) संस्थेच्या कामासाठी एकापेक्षा अधिक कोटेशन्स न घेणे.

(५) संस्थेच्या ठेवी व गुंतवणुकीबाबत समाधानी नसणे.

(६) संस्थेचा कारभार पारदर्शी नसणे.

या अशा व इतर अनेक विषयांवर वारंवार चर्चा उपस्थित करून संस्थेचे अध्यक्ष व चिटणीस यांना वेठीस धरण्यात येते. गोंधळी सभासद दोन प्रकारचे असतात. पहिल्या प्रकारचे सभासद, अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत, एखाद्या विषयावर चर्चा सुरू असताना उगाचच आवाज चढवून व हातवारे करीत अध्यक्षांच्या कामकाजात / भाषणात वारंवार व्यत्यय आणतात. मुद्दा कोणताही असो, विरोध करणे हाच त्यांचा एकमेव अजेंडा असतो. दुसऱ्या प्रकारचे सभासद बोलघेवडे असतात आणि विषयांतर करण्यात पटाईत असतात. एकाद्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना तो विषय भलतीकडेच भरकटत नेऊन निर्णयप्रक्रियेत खोडा घालतात. अशा प्रकारे गोंधळी सभासदांना अध्यक्ष व चिटणीससहित सर्व कार्यकारिणी समिती सदस्यांनी संघटितपणे हाताळले पाहिजे. अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या दिवशी अध्यक्षांनी विषय-पत्रिकेनुसार प्रत्येक विषय चर्चेला घेऊन रीतसर ठराव मंजूर करून घ्यावेत. चर्चा चालू असताना मध्येच आरडाओरड करणाऱ्या सभासदांना शांत राहण्याची विनंती करावी. त्याला प्रतिसाद न दिल्यास बैठकीचे कामकाज अध्र्या तासासाठी स्थगित करावे व संबंधित सभासदांना सौम्य शब्दांत समज देऊन बैठकीचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यास सहकार्य करण्यासाठी आवाहन करावे. अध्र्या तासाच्या स्थगितीनंतर देखील आरडाओरड व गोंधळाचे वातावरण सुरू राहिल्यास बैठक बरखास्त करावी व त्याबाबतचा संपूर्ण अहवाल मा. उप-निबंधक यांना सादर करण्यात यावा तसेच बैठकीत अडथळा आणणाऱ्या सभासदांची नावे अधोरेखित करण्यात यावीत. संस्थेच्या अर्धवट राहिलेल्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीचे कामकाज पूर्ण करण्यासाठी एखाद्या प्राधिकृत अथवा सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची मा. उप-निबंधकांना लेखी अर्ज करून विनंती करावी. याचबरोबर संस्थेच्या शासनमान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकास याबाबतचा अहवाल सादर करावा व त्याची एक प्रत संस्थेच्या सूचना फलकावर लावावी.

अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या पूर्व सूचनेत खालील गोष्टींचा प्रामुख्याने उल्लेख असला पाहिजे

(१) प्रत्येक सभासदाने आपले प्रश्न लेखी स्वरूपात विहित मुदतीत संस्थेच्या चिटणीसांकडे द्यावेत.

(२) बैठकीचे कामकाज शांततापूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पाडण्यासाठी आपले सहकार्य अपेक्षित आहे.

(३) बैठकीत विनाकारण आरडाओरड केल्यास अथवा कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास बैठकीचे कामकाज तहकूब (स्थगित) करण्यात येईल व त्याचे उत्तरदायित्व संबंधित सभासदांकडे जाईल. यास जबाबदार असणाऱ्या सभासदांच्या नावासहित व घडलेल्या प्रकाराची सर्व तपशीलवार माहिती संस्थेच्या इतिवृत्तांतात नोंद करण्यात येईल.

विश्वासराव सकपाळ

vish26rao@yahoo.co.in

Read More →

सोसायटय़ा व सभासद जीएसटीच्या कक्षेत

सोसायटय़ा व सभासद जीएसटीच्या कक्षेत

देशाच्या आर्थिक सुधारणांमध्ये वित्तीय बदल आणण्यात योगदान देणारी करप्रणाली अशीही पुस्ती जोडण्यात येत आहे.

विश्वासराव सकपाळ | Updated: July 29, 2017 1:16 AM

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वस्तू व सेवा करप्रणाली नोंदणी व अटींबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धी पत्रकाप्रमाणे राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यांच्या सभासदांना वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) च्या कक्षेत आणले आहे.

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कर सुधारणा मानली जाणारी, तसेच देशातील असंख्य कर एकत्रित करणारी ऐतिहासिक वस्तू व सेवा करप्रणाली १ जुलै २०१७ पासून लागू झाली. जीएसटी म्हणून ओळखली जाणारी ही करप्रणाली आपल्यासाठी नवी असली तरी जगातील जवळपास १६० देशांत ती कार्यरत आहे. देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला होणारे फायदे, व्यापार व उद्योग क्षेत्राला त्यापासून होणारा लाभ आणि गरीब व सामान्य माणसांना सर्वात जास्त लाभ मिळण्यासाठी जीएसटी ही सर्वासाठी लाभदायक व सुलभ करप्रणाली आहे, असे वर्णन करण्यात येत आहे. देशाच्या आर्थिक सुधारणांमध्ये वित्तीय बदल आणण्यात योगदान देणारी करप्रणाली अशीही पुस्ती जोडण्यात येत आहे. जीएसटीच्या पहिल्याच तडाख्यात उपाहारगृह व चित्रपटगृह मालकांमध्ये कमालीचे गोंधळाचे वातावरण आहे, तर घाऊक व्यापारी व ग्राहकांमध्ये अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहे. मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या जीएसटीला आता एक महिना पूर्ण होत आहे आणि जीएसटीचे कवित्व आता सर्वाच्या समोर येत आहे. त्याचा सर्वात मोठा फटका राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यांचे सभासद यांना बसणार आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वस्तू व सेवा करप्रणाली नोंदणी व अटींबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धी पत्रकाप्रमाणे राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यांच्या सभासदांना वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) च्या कक्षेत आणले आहे.

राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा अधिक असल्यास वस्तू व सेवा कर खात्याच्या (जीएसटीच्या) अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वार्षिक उलाढालीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर व निक्षेप निधीचा / कर्ज निवारण निधीचा (सिंकिंग फंडचा) समावेश केला जाणार नाही. परंतु बँका व सभासदांकडून मिळणाऱ्या व्याजाचा समावेश असेल. अशा संस्थांमध्ये पाच हजारांपेक्षा अधिक मासिक देखभाल शुल्क भरणाऱ्या सभासदांना जीएसटी भरावा लागणार आहे. संस्थेच्या सभासदांना आकारण्यात येणारे मासिक देखभाल शुल्क जर रुपये ५००० पेक्षा कमी असेल तर सदरहू सभासदाला जीएसटी आकारण्यात येणार नाही. परंतु अशा सभासदांना वाहनतळ सुविधा शुल्क, बिनभोगवटा शुल्क, सुविधा नोंदणी शुल्क व भाग हस्तांतरण अधिमूल्य यावर जीएसटी आकारण्यात येईल. कारण उपरोक्त रक्कम ही कोणत्याही प्रकारची वर्गणी वा परतावा नाही. मासिक देखभाल शुल्क रक्कम ही दरमहा संस्थेची कोणत्याही प्रकारची वर्गणी व परताव्याची रक्कम रुपये ५०००/- पेक्षा अधिक असल्यास जीएसटीची आकारणी करण्यात येईल (जर वार्षिक उलाढाल रुपये २० लाखांपेक्षा अधिक असेल तर.) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी वकील किंवा विधी सेवा संस्था त्याचप्रमाणे नोंदणीकृत नसलेल्या पुरवठादाराकडून सेवा किंवा वस्तू घेतल्यास संस्थेची जीएसटी अंतर्गत नोंदणी व जीएसटी भरणे बंधनकारक आहे. यावरून असे दिसून येते की, सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यांचे सभासद यांच्यावर जीएसटीचा अतिरिक्त बोजा लादण्यात आला आहे. यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी व संलग्न महासंघांनी (फेडरेशननी) पावले उचलणे गरजेचे आहे.

सभासदांना देण्यात येणाऱ्या मासिक देखभाल शुल्कावर कर आकारणी

१) स्थानिक स्वराज्य संस्था कर : सभासदांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवेसाठी संस्था ही प्रतिनिधी म्हणून समजण्यात येत असल्याने जीएसटीची तरतूद लागू पडत नाही. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या करापोटी द्यावयाची अचूक रक्कम सभासदांकडून वसूल करावयाची आहे.

२) निक्षेप निधी / कर्ज निवारण निधी : हा ठेव या प्रकारात मोडत असल्याने व सेवा या तरतुदीत नसल्याने (सिंकिंग फंड ) त्यावर जीएसटी आकारण्यात येणार नाही. परंतु त्याचा वापर / विनियोग करताना कर आकारणी करण्यात येईल.

३)  पाणीपट्टी : सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पाणी संपादन करून ते सभासदांना पुरवितात. पाणी हे ‘वस्तू’ या सदरात येत असल्याने त्यासाठी कर ‘शून्य’ आहे.

४) सामाईक वीज आकार, दुरुस्ती निधी, मासिक देखभाल शुल्क, सेवा आकार, वाहनतळ वापर शुल्क, बिनभोगवटा शुल्क, भाग हस्तांतरण अधिमूल्य, सभासद प्रवेश शुल्क व अन्य कोणत्याही प्रकारची वसुली ही अन्य सभासद संस्थांनी सेवा पुरविण्याच्या सदरात मोडत असल्याने त्यावर कर आकारणी करण्यात येईल.

५) संस्थेच्या मासिक देखभाल शुल्काच्या विलंबापोटी घेण्यात येणारे व्याज व दंड यावर जीएसटी आकारण्यात येईल. संस्थेच्या मासिक देखभाल शुल्कापोटी सभासदांनी भरलेले जादा / आगाऊ  शुल्क यावर देखील जीएसटी आकारण्यात येईल. मात्र संस्थेच्या मासिक / त्रमासिक शुल्काशी जीएसटीची तडजोड करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.

६) सभासद व बिगर सभासद यांचे इतर उत्पन्न व त्यावरील कर :

(अ)  बँकांचे व्याज हे जीएसटी करमुक्त असेल.

(ब)  संस्थेच्या जागेत जाहिरात फलक / मोबाइल मनोरा यापोटी मिळणाऱ्या भाडय़ावरही जीएसटी भरावा लागेल.

(क) संस्थेच्या इमारतीत / आवारात भरविलेले प्रदर्शन व त्यापासून मिळालेले उत्पन्न यावर जीएसटी भरावा लागेल.

vish26rao@yahoo.co.in

Read More →