लोकसत्ता टीम | Updated: July 15, 2017 1:57 AM
‘गोंधळी’ सभासद की समिती?
‘वास्तुरंग’ (१० जून) पुरवणीत
अरविंद चव्हाण यांचा ‘गृहनिर्माण संस्थेतील गोंधळी सभासद’ हा लेख वाचला. एक
मात्र बरे झाले की त्यांनी लेख लिहिताना ताकाला जावून भांडे लपवण्याचा प्रयत्न
केला नाही व लेखाच्या शेवटी का होईना, लेख
लिहिण्यामागील ‘गोंधळी सभासदांच्या मनोवृत्तीवर प्रकाश टाकणे व त्याला
अटकाव कसा करता येईल यावर विचारमंथन व्हावे.’ हा हेतू स्पष्ट
केला आहे. परंतु त्यांनी याबरोबरच, फार नाही, पण थोडेसं का
होईना, कार्यकारिणीच्या विरोधात बोलणाऱ्या सभासदाची मुस्कटदाबी
करण्यासाठी कार्यकारिणी वेळप्रसंगी बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून कोणत्याही
थराला जावून त्याचा कसा शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक छळ करते किंवा करू शकते, याबद्दल लिहिले
असते तर त्यांचा लेख निश्चितच अत्यंत समतोल/वस्तुस्थितीनिष्ठ आहे असे म्हणता आले
असते. परंतु दुर्दैवाने तसे घडलेले दिसत नाही.
शासनाचे अधिनियम हेदेखील समितीच्या गैरव्यवहाराला पाठी
घालणारे किंवा आडकाठी न करणारे असेच आहेत. उदा. – सर्वसाधारण सभेत
एखादा (बेकायदेशीर) ठराव पारित झाला असेल तर- तो बेकायदेशीर आहे हे अगदी स्पष्ट
असतानादेखील- तो बेकायदेशीर आहे हे महराष्ट्र सहकारी संस्था १९६० मधील
अधिनियमाप्रमाणे, सहकार न्यायालयात जाऊनच सिद्ध करवून घ्यायचे हा अधिनियम.
संस्था ती केस लढण्यासाठी संस्थेचा पैसा खर्च करणार. परंतु ती केस करणाऱ्या
सभासदाला मात्र स्वत:च्या खिशातून पैसा खर्च करावा लागणार. संस्था सहकार
न्यायालयात केस हरली की अपिलात अगदी उच्च न्यायालयापर्यंत जाणार. म्हणजेच त्या
केससाठी संस्था सभासदांचे अंदाजे लाखभर तरी खर्च करणार. परंतु केस करणाऱ्या
सभासदाला मात्र तेच लाखभर स्वत:च्या खिशातून खर्च करावे लागणार. साहजिकच कुठलाही
सभासद सहसा त्या मार्गाने जाणे टाळणारच. नाही का? थोडक्यात म्हणजे, संस्थेला जर
एखाद्या सभासदाने कार्यकारिणीच्या विरोधात बोलू नये म्हणून सळो की पळो करायचे असेल
तर समितीने (बेकायदेशीरपणे) एकच करायचे. सर्वसाधारण सभेत (१) कोणी सभासद
कार्यकारिणीच्या विरोधात बोलल्यास त्याला समिती विरोधातल्या त्याच्या प्रत्येक
विधानाबद्दल ठरावीक रक्कम दंड करण्यात येईल. (२) कुठल्याही सभासदाने
कार्यकारिणीच्या पदाधिकाऱ्यावर केस केल्यास किंवा संस्थेने सभासदावर केस केल्यास
त्या केससाठी संस्थेचा झालेला सर्व खर्च त्या सभासदाकडून वसूल करण्यात येईल- असे
फक्त दोन ठराव- प्रत्यक्षात पारित न करतादेखील- पारित करण्यात आले आहेत असे खोटेच
सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तांत लिहायचे. ते अत्यंत सोपेदेखील आहे. कारणे दोन (१)
सर्वसाधारण सभेला एकूण सभासद संख्येच्या १० टक्के सभासददेखील (दुर्दैवाने) हजर
राहत नाहीत. त्यामुळे तसे ठरावच पारित झाले नाहीत, असे म्हणून
कार्यकारिणीच्या विरोधात जाण्याचे धाडस दाखवणारे मिळणे जवळजवळ अशक्यच! व (२) जे
हजर राहतात, त्यातील बहुसंख्य सभासद हे सचिव/ अध्यक्ष यांचे पाठीराखेच
असतात. शिवाय, काही सभासद कार्यकारिणीच्या विरोधात गेलेच तर दुसऱ्या
दिवसापासून कार्यकारिणीचे त्या सभासदाला त्रास देणे सुरू झालेच म्हणून समजा. मग
मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याचा प्रयत्न करण्याचा धोका कोण पत्करणार? व ते ठराव पारितच
झालेले नाहीत, हे इतर सभासदांच्या उदासीनतेमुळे एकटा सभासद कसे सिद्ध
करणार? (आहे की नाही विरोधात बोलणाऱ्या सभासदाची बोलती बंद
करण्यासाठी माझी भन्नाट आयडिया?) तसे ठराव पारितच झालेले नाहीत, हे सिद्ध
करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचे ऑडिओ-व्हिडीओ चित्रीकरण असणे गरजेचे आहे.
सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तात- असे खोटे लिहिले जाते, याबद्दल शासनाला
अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळेच मा. सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी
त्यांच्या दि. १५ – ३ – २०१०च्या परिपत्रकाच्या मुद्दा क्र. १२ मध्ये तसे स्पष्ट
लिहून सर्व संस्थांनी सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचे ऑडिओ-व्हीडिओ चित्रीकरण करावे, अशी सूचना केली
आहे. पण किती संस्था त्याप्रमाणे ऑडीओ-व्हिडीओ चित्रीकरण करतात, हाच मोठा प्रश्न
आहे. अर्थात त्यांनी तसे केले तर त्यांना सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तात खोटे कसे
लिहिता येणार? शासनाचा- ठरावाला आव्हान देण्यासाठी सहकार न्यायालयात जावे-
हा अधिनियम योग्य असला तरी – त्यात कुठल्याही सभासदाने कार्यकारिणीच्या पदाधिकाऱ्यावर केस
केल्यास किंवा संस्थेने सभासदावर केस केल्यास- ती केस
जिंकणाऱ्या पक्षाला, हरणाऱ्या पक्षाने सर्व खर्च द्यायचा- असा अत्यंत लहानसा बदल
करावा. म्हणजे संस्थेने कार्यकारिणीच्या पदाधिकाऱ्यावर वा सभासदाने संस्थेवर खोटी
केस करणे १०० टक्के बंद होईल. सभासदालादेखील पैशाची पर्वा न करता चांगल्यातल्या
चांगला वकील लावता येईल व पर्यायाने संस्था व सभासद अशा दोघांचेही पैसे वाचून योग्य
त्या पक्षाला न्याय मिळेल.
चव्हाण यांचे ‘गोंधळी सभासद सर्वसाधारण सभेत उगाचच आरडाओरडा करतात’ हे वाक्य खटकते.
उगाचच आरडाओरडा करून गोंधळी सभासदाला काय हशील होणार? आरडाओरडा तेव्हाच
होतो, जेव्हा एखादा अभ्यासू सभासदाला कार्यकारिणीच्या विरोधात
बोलण्यापासून रोखण्यात येते. सभेत हरकती उपस्थित करायला लेखकाचा आक्षेप का? त्यांना कल्पना
नाही का की Strong &
Healthy opposition is backbone of Strong & Healthy democracy. जसे सभाशास्त्राचे काही नियम आहेत, तसेच ते
समाजशास्त्राचेसुद्धा आहेत. त्याप्रमाणे संस्थेच्या कारभारात पारदर्शकता असावी, असासुद्धा
नियम/प्रघात आहे. किती संस्थांचे पदाधिकारी त्यांच्या कारभारात पारदर्शकतेचा
अंगीकार करतात? शेकडा ९९ टक्के संस्थांचे पदाधिकारी, त्यांना गोत्यात
आणणारी किंवा त्यांचा गैरव्यवहार उघड करणारी माहिती वा कागदपत्रे देण्यास अधिनियम
क्र. ३२ कडे बोट दाखवून नकार देतात. हे मी म्हणत नाही, तर शासनानेच
म्हटले आहे. तेदेखील आजकाल नव्हे तर १९९५ साली. शासनाने १०-३-१९९५ रोजी राज्यपाल
महोदयांच्या आदेशानुसार खालीलप्रमाणे आदेश काढला आहे. (या आदेशाची प्रत लेखकाकडे
मिळू शकेल) त्यात लिहिले आहे की- संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याकडे सभासदाने काही माहिती
वा कागदपत्रे मागितल्यास संस्थेचे पदाधिकारी अधिनियम क्र. ३२ कडे बोट दाखवून ती
माहिती वा कागदपत्रे सभासदाशी संबंधित नाहीत म्हणून देण्यास नकार देतात. म्हणून
शासन असे आदेश देत आहे की सभासदाने, त्याच्या (म्हणजे
माहिती वा कागदपत्रे मागणाऱ्याच्या) संस्थेशी निगडित आर्थिक व्यवहारासंबंधी काही
माहिती वा कागदपत्रे मागितल्यास ती ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. यातदेखील
संस्थेचे पदाधिकारी वरील शासकीय आदेशातील- त्याच्या संस्थेशी निगडित आर्थिक
व्यवहारासंबंधी-यातील ‘त्याच्या’ या शब्दावरून पळवाट शोधतात व सभासदाने मागितलेली माहिती, ही त्या (माहिती
असणाऱ्या) सभासदाशी निगडित नसल्यामुळे देता येत नाही म्हणतात. जर त्या माहितीत
काहीच काळेबेरे नसेल तर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना कुठलीही माहिती सभासदाला
देण्यात अडचण का भासावी? दुसरे अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे, सहकारी
गृहनिर्माण संस्था ही कुणा एकाची खासगी मालमत्ता नसून सर्व सभासदांची (शेअर
होल्डर्सची) सामायिक मालमत्ता आहे. म्हणजेच प्रत्येक सभासद हा त्याच्या शेअर्सच्या
प्रमाणात त्या संस्थेचा मालक आहे. त्यामुळे मालक म्हणून संस्था खर्च करत असलेली पै
न् पै योग्य मार्गाने खर्च होत आहे की नाही? किंवा संस्थेला
येणे असलेला प्रत्येक पैसा खरोखर संस्थेत येतो आहे की मधल्यामध्ये खाल्ला जातो आहे, हे जाणून
घेण्याचा प्रत्येक सभासदाला हक्क असतो. मग संस्थेत काम करणाऱ्या कुणाही एजन्सीच्या
कोटेशनची माहिती देण्यास संस्थेचे पदाधिकारी नकार का देतात? आमच्या संस्थेत
अशी काही उदाहरणे आहेत की काही सभासदांच्या २-३ कार्स असताना त्यांना (ऑफिशियली)
फक्त एकाच कारचे पार्किंग चार्जेस लावण्यात येतात. मग त्या सभासदांना किती
पार्किंग चार्जेस लावले जातात, ही माहिती संस्थेचे पदाधिकारी का देत नाहीत? लेखात
पहारेकऱ्याने/जागल्याने- विषयानुरूप मुद्देसुद चर्चा करावी, विषयाची दुसरी
बाजू मांडावी, सोसायटीला पोषक व मारक अशा दोन्ही बाजूंची चर्चा करावी.
–डॉ. एम. डी. पाटील.
