भाग 01
जादा मुद्रांक शुल्क अथवा नोंदणी फी भरण्याची
आवश्यकता भासत नव्हती.
बक्षीसपत्र
अथवा दानपत्रासाठी दिनांक २४ एप्रिल २०१५ रोजीच्या राजपत्रान्वये महाराष्ट्र
मुद्रांक अधिनियम-१९५८ चे अनुसूची एकचे अनुच्छेद-३४ च्या परंतुका-५ प्रमाणे
सुधारणा करून शासनाने मोठी सोय करून ठेवलेली होती. निवासी अथवा शेतजमिनीच्या
मिळकतीचे बक्षीस अथवा दानपत्र करावयाचे असेल आणि जर ती मिळकत आई-वडील आपल्या
मुलांना, आजी-आजोबा
आपल्या नातवंडांना, पती
आपल्या पत्नीला, पत्नी
आपल्या पतीला, सासु-सासरे
आपल्या विधवा सुनेला, अशी
मिळकत जर बक्षीसपत्राव्दारे देत असतील, तर यापूर्वी फक्त रुपये दोनशे
मुद्रांक शुल्क व फक्त दोनशे रुपये नोंदणी फी भरून मुंबईतल्या मिळकतीचे बक्षीसपत्र
करून देता येत होते. त्यासाठी जादा मुद्रांक शुल्क अथवा नोंदणी फी भरण्याची
आवश्यकता भासत नव्हती.
परंतु
शासनाच्या नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांनी दि. ८
फेब्रुवारी २०१९ रोजी मुंबई महानगर पालिका अधिनियम (१८८८ चा ३) चे पोट-कलम १४४ चे
पोट-कलम (१) च्या अधिकारानुसार, एक अधिसूचना काढून आता मुंबईतल्या बक्षीस देण्यात येणाऱ्या
मिळकतीवर एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क लागू केलेले आहे. त्यामुळे आता
मुंबईतल्या निवासी अथवा शेतीच्या मिळकतीचे बक्षीसपत्र फक्त रुपये दोनशेच्या
मुद्रांक शुल्कावर होणार नाही.
खरे तर
यापूर्वी मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात बक्षीसपत्रावर जिल्हा परिषद सेस अथवा
एलबीटी म्हणून बाजारमूल्याच्या एक टक्का अधिक रक्कम रुपये दोनशे इतके मुद्रांक
शुल्क आकारले जात होते. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे निवासी व
शेतजमिनीच्या बक्षीसपत्रावर आता संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच दराने मुद्रांक शुल्क
भरावे लागणार आहे. तथापि, नोंदणी
फीमध्ये मात्र कोणताही बदल झालेला नसून, अशा रक्ताच्या नात्यात दिलेल्या
बक्षीसपत्राला नोंदणी फी पूर्वीप्रमाणे रक्कम रुपये दोनशे इतकीच आहे.
शासनाने
दिलेल्या या मुद्रांक शुल्क सवलतीचा फायदा अनेकांनी घेतला. परंतु बऱ्याच वेळा अशी
परिस्थिती असते की, आई-वडील
आपल्या मुलाला, मुलीला, आजी-आजोबा आपल्या नातूला, नातीला बक्षीस दिलेला फ्लॅट हा
बऱ्याच वेळा त्यांचा राहता फ्लॅट असतो. म्हातारपणात एकटे असलेल्या मातापित्यांनी
आपला मुलगा, मुलगी, म्हातारपणी आपल्याला सांभाळेल
किंवा आजी-आजोबा आपले नात, नातू
आपल्याला म्हातारपणात सांभाळतील व आपली काळजी घेतील या उद्देशाने बक्षीसपत्र करून
दिलेले असते.
असे
बक्षीसपत्र करून दिल्यानंतर काही कालावधी निघून जातो. घराच्या किल्ल्या हाती
लागल्यावर काही मुले किंवा नातवंडे आपले अनोखे रंग दाखवू लागतात. तेव्हा मात्र
वार्धक्याच्या स्थितीत असलेले माता-पिता, आजी-आजोबा काहीही करू शकत
नाहीत. मग त्यांना मारहाण करणे, टोचून बोलणे, शिव्या देणे, प्रसंगी घरातून हाकलून देणे
असेही प्रकार आपण समाजात पाहिलेले आहेत. इतकेच कशाला, दक्षिण मुंबईसारख्या उच्चभ्रू
सोसायटीतील एका उच्चशिक्षित मुलाने आईच्या नावावर असलेली मिळकत आपल्या नावे व्हावी
म्हणून आपल्या आईला कारमधून दूरवर नेवून ढकलून देवून तिला टाकून देण्याची घटनाही
अद्याप आपल्या विस्मृतीतून गेलेली नाही.
मी
सहदुय्यम निबंधक म्हणून मुंबईतच काम करत असताना एका व्यक्तीचे बक्षीसपत्र नोंदवून
दिलेले होते. आता सुमारे तीन वर्षांनंतर त्या व्यक्तीचा मला फोन आला. ते म्हणाले, ‘‘साहेब तुम्ही वरळीला असताना
माझे बक्षीपत्र नोंदवून दिलेले होते. माझी पत्नी हयात होती तोपर्यंत सारे काही ठीक
चालले होते. आता मात्र मी एकटा आहे. मुलगा मला घरातून निघून जाण्यास सांगतो. किंवा
म्हणतो, पाहिजेतर
तुम्ही तुमचा फ्लॅट परत तुमच्या नावे बक्षीसपत्राने करून घ्या. आता मी काय करू सांगा? कारण आता पुन्हा मी
स्टॅम्पडय़ुटीचा खर्च करू शकत नाही.’’
मग मी
त्यांना संपूर्ण परिस्थिती समजावून सांगितली. आज रोजी त्या गृहस्थांना जर का
पुन्हा स्वत:च्या नावे तो फ्लॅट करून घ्यायचा असेल तर बाजारमूल्यावर मुद्रांक
शुल्क तीन टक्के व नोंदणी फी एक टक्का दराने भरणे आवश्यक आहे. कारण आता नेमकी उलटी
परिस्थिती असल्याने व तो फ्लॅट आता मुलाकडून वडिलांना बक्षीस मिळणार असल्या
कारणाने (पूर्वी जरी वडिलांनी मुलाला फ्लॅटचे बक्षीसपत्र रक्कम रुपये दोनशेच्या
मुद्रांक शुल्कावर करून दिलेले असले तरी ) आता परिस्थिती उलट आहे. त्यामुळे आजच्या
परिस्थितीत मुलगा तो फ्लॅट जर का वडिलांना बक्षीसपत्राने देत असेल तर महाराष्ट्र
मुद्रांक अधिनियम १९५८चे अनुसूची एकचे अनुच्छेद ३४ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे
त्यावर मुद्रांक शुल्क देय ठरते.
आजच्या
परिस्थितीत मुंबईच्या कोणत्याही भागातल्या फ्लॅटचे मूल्यांकन कोटीच्या खाली येत
नाही. त्यामुळे त्यावर देय असणारे मुद्रांक शुल्क लाखोच्या घरात येते. वरील
उदाहरणात मुलाने वडिलांसमोर ठेवलेला प्रस्ताव वडील आजमितीला स्वीकारू शकत नाहीत.
कारण बाजारमूल्य दराच्या तीन टक्के दराने मुद्रांक शुल्क व एक टक्का नोंदणी फी भरणे
आजरोजी वडिलांच्या आवाक्यात नाही. त्यामुळे अशा अपवादात्मक प्रसंगी आई-वडिलांनी, आजी-आजोबांनी बक्षीसपत्राव्दारे
मुलाला, मुलीला, नातवाला, नातीला, दिलेला फ्लॅट जर पुन्हा
आई-वडिलांना किंवा आजोबा-आजीला बक्षीसपत्रानेच देत असेल तर अशा प्रसंगी रक्कम
रुपये दोनशे मुद्रांक शुल्क भरून घेवून बक्षीसपत्र करून घेतल्यास; ज्या आई-वडिलांना आजी-आजोबांना
असा त्रास होतो आहे ते सहजपणे सदरची मिळकत पुन्हा आपल्या नावे करून घेऊ शकतील.
पुढील जीवनात त्यांना रस्त्यावर येण्याची पाळी येणार नाही. त्यामुळे वृद्ध
मातापित्यांना निश्चितच दिलासा मिळेल. शासनाने अशा प्रकारच्या काही अपवादात्मक
परिस्थितीत- वर नमूद केल्याप्रमाणे (उलट बक्षीसपत्राच्या प्रकरणी) मुद्रांक
शुल्कात सवलत द्यावी.
निवृत्त
सहदुय्यम निबंधक, मुंबई
शहर.
*******************************************************************************************
बक्षीसपत्र
–
भाग २
मागील लेखात वेगवेगळ्या रक्ताच्या नातेसंबंधांत केल्या
गेलेल्या बक्षीसपत्रास मुद्रांक किती लागेल याची माहिती वाचली.
लोकसत्ता टीम | March 8, 2019 10:29 pm
|| धनराज खरटमल
मागील
लेखात वेगवेगळ्या रक्ताच्या नातेसंबंधांत केल्या गेलेल्या बक्षीसपत्रास मुद्रांक
किती लागेल याची माहिती वाचली. खरे तर बक्षीसपत्रासंबंधी अजून काही लिहिणे आवश्यक
असल्याचे माझे मत झाल्याने या लेखाचा प्रपंच. मागच्या लेखात आपण पाहिले की, निवासी अथवा शेतजमिनीच्या
मिळकतीचे बक्षीस अथवा दानपत्र करावयाचे असेल आणि जर ती मिळकत आई-वडील आपल्या
मुलांना, आजी-आजोबा
आपल्या नातवंडांना, पती
आपल्या पत्नीला, पत्नी
आपल्या पतीला, सासू-सासरे
आपल्या विधवा सुनेला, अशी
मिळकत जर बक्षीसपत्राद्वारे देत असतील तर फक्त रुपये दोनशे मुद्रांक शुल्क व फक्त
दोनशे रुपये नोंदणी फी भरणे आवश्यक होते.
या
ठिकाणी अजून एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, जर एखादी मिळकत किंवा मालमत्ता
ही, दात्याचा
पती, पत्नी, भाऊ किंवा बहीण असलेल्या कुटुंब
सदस्याला किंवा दात्याच्या कोणत्याही वंशपरंपरागत पूर्वजाला किंवा वंशजाला (any
lineal ascendant or descendant of the donor) दान केली असेल तर त्या
मालमत्तेच्या किंवा मिळकतीच्या बाजारमूल्यावर तीन टक्के दराने मुद्रांक शुल्क भरणे
आवश्यक असेल.
नातेसंबंध
नसणाऱ्या ‘अ’ या व्यक्तीने आपली मिळकत ‘ब’ या व्यक्तीला बक्षीस दिली तर
त्याला मुद्रांक शुल्क किती लागेल? असा बऱ्याच लोकांचा प्रश्न
असतो. याचे उत्तर असे आहे की मग ती मिळकत निवासी असो वा शेतजमीन असो वा कोणतीही
व्यापारी मिळकत असो. ती मिळकत बक्षीस देताना त्यावर महाराष्ट्र मुद्रांक
अधिनियम-१९५८ चे अनुसूची एकचे अनुच्छेद ३४ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे जर ती स्थावर
मिळकत असेल तर त्यावर बाजारमूल्याच्या पाच टक्के दराने व जंगम मिळकत असेल तर
त्यावर तीन टक्के दराने मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे.
बक्षीसपत्र
हे बऱ्याच वेळा विनामोबदलाच दिलेले असते. परंतु अनेक वेळा असेही होते की
बक्षीसपत्र मोबदला घेऊनसुद्धा देण्यात येते. त्यावेळी त्यावर मुद्रांक शुल्क कसे
आकारले जाईल किंवा त्यावर सवलत मिळेल किंवा कसे..? खरे तर ज्यावेळी मोबदला घेऊन
बक्षीसपत्र दिले जाते त्यावर जर ती मिळकत स्थावर मिळकत असेल तर बाजारमूल्याच्या
पाच टक्के व जंगम असेल तर बाजारमूल्याच्या तीन टक्के दराने मुद्रांक शुल्क आकारले
जाते.
८
फेब्रुवारी २०१९ पासून नगर विकास विभागाने मुंबईकरिता मुंबई महानगरपालिकेच्या
अधिनियमात केलेल्या तरतुदीनुसार एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क देय ठरते. तसेच
यापूर्वी मुंबई वगळता राज्याच्या इतर भागांत लागू असलेले एलबीटी व जिल्हा पिरषद
सेस हे एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांकसुद्धा लागू आहे हे वाचकांनी ध्यानात घ्यावे.
तसेच ज्या बक्षीसपत्राला रक्कम रुपये दोनशे इतके मुद्रांक शुल्क लागते त्याला नोंदणी
फी फक्त रक्कम रुपये दोनशे घेण्यात येते तर बक्षीसपत्राच्या इतर सर्व प्रकरणी
बाजारमूल्याच्या एक टक्का किंवा जास्तीत जास्त तीस हजार इतकी नोंदणी फी घेण्यात
येते हेही लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
निवृत्त
सहदुय्यम निबंधक, मुंबई
शहर.
बक्षीसपत्र करताना घ्यावयाची
काळजी!
कुठल्याही
हस्तांतरणासाठी मोबदला नसला तर तो व्यवहार बेकायदेशीर ठरतो. परंतु बक्षीसपत्र याला
अपवाद आहे
लोकसत्ता टीम | April 27, 2019 01:20 am / धनराज खरटमल
बक्षीसपत्रासंबंधी
लोकांच्या अजूनही खूप शंका असल्याचे बक्षीसपत्राची लेख वाचून आलेल्या ईमेलद्वारे
मला जाणवले. त्यामुळेच लोकांच्या शंकाकुशंकांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न
लेखांच्या माध्यमातून करणार आहे. यापूर्वीच्या लेखांमध्ये आपण महाराष्ट्र मुद्रांक
कायदा-१९५८ मधील तरतुदीनुसार रक्ताच्या नात्यातील वेगवेगळ्या व्यक्तींमध्ये
झालेल्या बक्षीसपत्राला किती मुद्रांक शुल्क लागेल, याची माहिती विस्तृतपणे
घेतलेली आहे. आता आपण बक्षीसपत्रासंबंधात कायदेशीर बाबींची म्हणजेच बक्षीसपत्राचा
दस्त नोंदताना नोंदणी कायदा-१९०८ मध्ये काय काय तरतुदी आहेत, तसेच बक्षीसपत्राच्या
दस्तात काय असावे व काय नसावे, याचीच प्रामुख्याने चर्चा करणार आहोत.
कुठल्याही हस्तांतरणासाठी
मोबदला नसला तर तो व्यवहार बेकायदेशीर ठरतो. परंतु बक्षीसपत्र याला अपवाद आहे.
किंबहुना बक्षीसपत्रात अटी नसाव्यात, अशीच कायद्याची अपेक्षा
आहे. यापूर्वीच्या लेखामध्ये मी म्हटले होते की, आपली बाजू सुरक्षित (Safer
Side) असावी
म्हणून आई-वडील मुलांना देत असलेल्या बक्षीसपत्राच्या दस्तात भविष्यात ही मिळकत
त्यांच्या संमतीशिवाय मुलांनी विकू नये, असे एक वाक्य बक्षीसपत्रात
टाकून घेण्यास सुचविले होते. अशी अट टाकल्याने बक्षीसपत्र करून घेऊन आपल्या
आई-वडिलांना घरातून हुसकावून लावण्याचे किंवा ती मिळकत विकून टाकण्याचे प्रकार तरी
निदान होऊ नयेत. या सामाजिक बांधिलकीच्या उद्देशाने मी तशी सूचना केलेली होती.
तसेच ही सूचना करण्यामागे
हेतू असा होता की, अशी
मिळकत विकत घेताना ती मिळकत घेणारी व्यक्ती साखळी दस्तऐवजातील (Chain of
Document) बक्षीसपत्राचा
तो दस्त वाचल्यानंतर विकत देणाऱ्या व्यक्तीच्या आई-वडिलांची संमती जरूर मागेल, त्यायोगे बक्षीस दिलेली
मिळकत विकली जात आहे, हे तरी
किमान निदर्शनास येईल. परंतु या ठिकाणी हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, काही प्रकरणांत न्यायालयाने
असा हक्क राखून ठेवणे बेकायदेशीर असल्याचे ठरविलेले आहे. त्यामुळे आपले आपल्या
मुलांशी किंवा ज्याला बक्षीस देणार आहोत त्याच्याशी संबंध कसे आहेत यावर बऱ्याच गोष्टी
अवलंबून आहेत.
बक्षीसपत्रावर दोन
साक्षीदारांच्या सह्य़ा असणे कायद्याने बंधकारक आहे का? होय, जर बक्षीसपत्रावर दोन
साक्षीदारांच्या सह्य़ा नसल्या व त्याबाबत भविष्यात काही वाद उद्भवल्यास ते
बक्षीसपत्र कायद्याने अवैध ठरू शकते. म्हणून बक्षीसपत्रावर नेहमी दोन साक्षीदारांच्या
सह्य़ा असणे अत्यंत गरजेचे असते.
बऱ्याच लोकांची अशी शंका
असते की बक्षीसपत्राची नोंदणी केलीच पाहिजे का? याचे उत्तर असे आहे की जर
असे बक्षीसपत्र स्थावर मिळकतीचे असेल आणि त्याची किंमत शंभर रुपयांच्या वर असेल तर
नोंदणी कायदा-१९०८ चे कलम-१७ अन्वये त्याची नोंदणी सक्तीची केलेली असल्याने अशा
स्थावर मालमत्तेच्या बक्षीसपत्राची नोंदणी करणे कायद्यानेच बंधनकारक करण्यात आलेले
आहे.
जर बक्षीसपत्र हे जंगम
मिळकतीचे असेल उदा. ‘अ’ या व्यक्तीने ‘ब’ या व्यक्तीला रोख रक्कम एक
लाख रुपये बक्षीस दिले तर? याची नोंदणी करणे कायद्याने आवश्यक आहे का? या प्रकरणी हे लक्षात घेणे
गरजेचे आहे की, रोख
रक्कम ही जंगम मालमत्ता असल्याने नोंदणी कायदा-१९०८ चे कलम-१८ अन्वये असे
बक्षीसपत्र नोंदणे कायद्याने बंधनकारक नाही. जर एखाद्याला अशा जंगम मिळकतीच्या
बक्षीसपत्राची नोंदणी करण्याची इच्छा असल्यास नोंदणी करता येते. परंतु त्यावर तीन
टक्के अधिक त्या त्या शहरात अथवा जिल्ह्य़ात लागू असलेले अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क
भरणे आवश्यक असेल. (काही शहरांत किंवा जिल्ह्य़ांत हे अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क हे
अर्धा टक्का ते अडीच टक्केपर्यंत असते याची वाचकांनी आवर्जून नोंद घ्यावी.)
बक्षीसपत्राचा दस्तावेज
नोंदणी करून देताना देणारा व घेणारा उपस्थित राहणे गरजेचे आहे का? नुसता बक्षीसपत्राचाच नव्हे
तर कुठलाही मिळकत हस्तांतरणाचा दस्तावेज नोंदणी कायद्याप्रमाणे ज्याची नोंदणी
करावयाची असेल त्या दस्तऐवजावर नोंदणी कायदा-१९०८ चे कलम-३२ (अ) प्रमाणे लिहून
देणार व घेणार यांनी दस्तऐवजावर सही करून फोटो व बोटांचे ठसे लावून नोंदणीसाठी सह
दुय्यम निबंधक कार्यालयात उपस्थित राहणे गरजेचे आहे.
एकतर्फी केलेले बक्षीसपत्र
वैध असेल का? अशा
प्रकारे एकतर्फी केलेले बक्षीसपत्र कधीही वैध ठरत नाही. कारण बक्षीसपत्रासंबंधीची
अटच अशी आहे की, ‘देणाऱ्याने दिले पाहिजे व घेणाऱ्याने ते घेतले पाहिजे’
निवृत्त सहदुय्यम निबंधक, मुंबई शहर.
dhanrajkharatmal@yahoo.com
********************************************************************
ज्येष्ठ नागरिक आणि बक्षीसपत्र
गेल्या काही काळात
वैद्यकीय आणि इतर क्षेत्रांतील प्रगतीमुळे भारतातील लोकांचे सरासरी आयुर्मान वाढले
आहे.
********************************************************************
ज्येष्ठ नागरिक आणि बक्षीसपत्र
गेल्या काही काळात
वैद्यकीय आणि इतर क्षेत्रांतील प्रगतीमुळे भारतातील लोकांचे सरासरी आयुर्मान वाढले
आहे.
लोकसत्ता टीम | July 27, 2019 12:11 am
|| अ‍ॅड. तन्मय केतकर
आपली देखभाल आणि सांभाळ करण्याच्या आणि मूलभूत
गरजांची पूर्तता करण्याच्या अटींसह जर मालमत्ता बक्षीसपत्र अथवा इतर दस्ताद्वारे
हस्तांतरित केली असेल;
आणि ज्या व्यक्तीस अशी
मालमत्ता मिळाली आहे,
त्या व्यक्तीने देखभाल
आणि सांभाळ करण्यास नकार दिला किंवा असमर्थता दर्शविली तर असे हस्तांतरण फसवणुकीने
केल्याचे गृहीत धरण्यात येऊ शकते. तसेच बक्षीस देणाऱ्याची इच्छा असल्यास असे
हस्तांतरण रद्दबातल ठरवता येऊ शकेल.
गेल्या काही काळात वैद्यकीय आणि इतर
क्षेत्रांतील प्रगतीमुळे भारतातील लोकांचे सरासरी आयुर्मान वाढले आहे. वाढलेले
आयुष्य ही जशी देणगी आहे,
त्याचप्रमाणे या
वाढलेल्या आयुष्याने ज्येष्ठ नागरिकांचे काही प्रश्नही निर्माण केलेले आहेत.
वाढत्या वयात दोन महत्त्वाचे प्रश्न उद्भवतात.
एक म्हणजे वयस्क व्यक्तीची प्रकृती आणि दुसरा म्हणजे वयस्क व्यक्तीच्या मालमत्तेची
व्यवस्था लावणे. प्रकृतीबाबत काही निश्चित अनुमान किंवा निश्चित उपाय असेलच असे
नाही. मात्र मृत्युपत्र किंवा बक्षीसपत्र करून मालमत्तेची व्यवस्था निश्चितपणे
लावता येते. त्याकरता मृत्युपत्र आणि बक्षीसपत्र हे दोन दस्त सर्वात जास्त
प्रमाणात वापरले जात असल्याने त्यातील मूलभूत फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. मृत्युपत्र
हा दस्त त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच कार्यान्वित होतो. साहजिकच हयातीत तो कितीही
वेळा बदलता येतो आणि हयातीत मालमत्ता हस्तांतरण होत नसल्याने त्याबाबतीत काही धोका
नसतो. बक्षीसपत्राचे मात्र तसे नाही. बक्षीसपत्राने मालमत्तेतील हक्क हस्तांतरण
होत असतात.
आपल्याला आपली मुलेबाळे किंवा नातेवाईक
सांभाळतील या आशेने काही ज्येष्ठ नागरिकांनी आपली मालमत्ता त्या मुलाबाळांच्या
नावे बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरण केल्याची आणि वेळ पडल्यावर त्याच मुलाबाळांनी
ज्येष्ठ नागरिकांना सांभाळल्यास नकार दिल्याची काही उदाहरणे गतकाळात घडलेली आहेत.
या उदाहरणांवरून ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याणाकरता स्वतंत्र कायदा
करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. त्या अनुषंगाने पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल
आणि कल्याण कायदा अस्तित्वात आला.
या कायद्यात भविष्यातील देखभालीच्या आशेने
आपली मालमत्ता हस्तांतरित करणाऱ्या पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्येची दखल
घेऊन त्या समस्येच्या निराकरणाकरता कलम २३ मध्ये स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद करण्यात
आलेली आहे. या तरतुदीनुसार भविष्यात आपली देखभाल आणि सांभाळ करण्याच्या आणि मूलभूत
गरजांची पूर्तता करण्याच्या अटींसह जर मालमत्ता बक्षीसपत्र अथवा इतर दस्ताद्वारे
हस्तांतरित केली असेल;
आणि ज्या व्यक्तीस अशी
मालमत्ता मिळाली आहे,
त्या व्यक्तीने देखभाल
आणि सांभाळ करण्यास नकार दिला किंवा असमर्थता दर्शविली तर असे हस्तांतरण फसवणुकीने
केल्याचे गृहीत धरण्यात येऊ शकते. तसेच बक्षीस देणाऱ्याची इच्छा असल्यास असे
हस्तांतरण रद्दबातल ठरवता येऊ शकेल.
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण
कायद्यातील ही एक अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर तरतूद आहे. या तरतुदीचा फायदा असे
हस्तांतरण करणाऱ्या कितीतरी नागरिकांना होऊ शकेल, मात्र त्याकरता मालमत्ता हस्तांतरण सशर्त असणे
आवश्यक आहे. कलम २३ मधील तरतुदीनुसार जर भविष्यात सांभाळ आणि देखभाल करण्याच्या
अटीवर हस्तांतरण झाले असेल तर असे हस्तांतरण रद्द करता येईल. याचाच व्यत्यास
विचारात घेतल्यास,
जर अशा हस्तांतरणात अशी
काही अट नसेल तर असे हस्तांतरण रद्द करता येईलच असे नाही.
आपल्या देखभालीच्या मुख्य उद्देशाने मालमत्ता
हस्तांतरण करणारे पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी या कायद्यातील संरक्षण सशर्त आहे हे
लक्षात घेऊन,
वेळ पडल्यास त्याचा
फायदा घेता यावा याकरता हस्तांतरण दस्तात तसे स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे.
बक्षीसपत्र किंवा इतर जो काही हस्तांतरण दस्त करण्यात येईल, त्यामध्ये त्या हस्तांतरणाच्या लाभार्थ्यांवर
मालमत्ता हस्तांतरण करणाऱ्या व्यक्तीच्या देखभाल आणि सांभाळाची जबाबदारी आहे असे
सुस्पष्टपणे नमूद करणे दीर्घकालीन सुरक्षेकरता आणि वेळ पडल्यास या कायद्याचा फायदा
मिळण्याकरता अत्यंत आवश्यक आहे.
समजा, ज्याला मालमत्ता हस्तांतरित केली त्याने ती अजून पुढे हस्तांतरित केली तर
काय? त्याचेही उत्तर कायद्यात आहे. त्यानुसार ज्या
मालमत्तेतून देखभाल मिळण्याचा अधिकार ज्येष्ठ नागरिक किंवा पालकांना आहे हे माहीत
असतानादेखील जी व्यक्ती अशी मालमत्ता बक्षीस म्हणून किंवा विनामोबदला स्वीकारेल
त्याला असा देखभाल खर्च द्यायला लागेल. मात्र ज्या व्यक्तीस अशा अधिकारांची माहिती
नाही आणि ज्याने काही मोबदल्यात अशी मालमत्ता विकत घेतली असेल, अशा व्यक्तीस असा देखभाल खर्च द्यायची
आवश्यकता नाही.
पालक, ज्येष्ठ नागरिक,
त्यांचा सांभाळ आणि
मालमत्ता हा तसा सामाजिक आणि भावनिक प्रश्न आहे. आणि त्यामुळेच इतर व्यवहार करताना
घेतली जाणारी खबरदारी याबाबतीत घेतली न जाण्याचीच शक्यता अधिक असते. दस्तात किंवा
करारात सामील आपलीच मुलेबाळे किंवा नातलग असली तरीदेखील कायद्याच्या दृष्टिकोनातून
वेळ पडल्यास कायदेशीर हक्कांचा फायदा मिळवण्याकरता खबरदारी घेणे आणि आवश्यक त्या
अटी व शर्ती नमूद करणे हे दीर्घकालीन सुरक्षेकरता अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
