केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने नवीन भाडेकरू कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध केलेला आहे.
लोकसत्ता टीम | November 7, 2020 12:31 am
अ‍ॅड. तन्मय केतकर
tanmayketkar@gmail.com
वाढत्या शहरीकरणाचा आणि
वाढत्या नागरीकरणाचा एक नैसर्गिक परिणाम म्हणजे भाडय़ाच्या जागा. भाडय़ाच्या जागा, भाडेकरू आणि जागामालक
यांच्याकरता सध्या आपल्याकडे भाडे नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आहे. केंद्रीय
गृहनिर्माण मंत्रालयाने नवीन भाडेकरू कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध केलेला आहे. या
प्रस्तावित कायद्याची माहिती असणाऱ्या सर्वाना आणि विशेषत: भाडेकरू आणि मालक यांना
असणे आवश्यक आहे.
नवीन कायद्यानुसार कायद्याच्या एकंदर अंमलबाजावणीकरता भाडेकरू प्राधिकरण, भाडेकरू न्यायालये आणि भाडेकरू न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात येणार आहेत; आणि या कायद्यांतर्गत उद्भवणारी सर्व प्रकरणे त्यांच्या अखत्यारीत आणण्यात येणार आहेत.
जिल्हाधिकारी-
उपजिल्हाधिकाऱ्यापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेल्या अधिकाऱ्याची भाडेकरू प्राधिकरण
म्हणून नेमणूक करू शकेल. भाडेकरू प्राधिकरण आणि भाडेकरू न्यायालयाच्या
आदेशाविरोधात भाडेकरू न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येऊ शकेल.
राज्य सरकार आवश्यक तेथे
भाडेकरू न्यायालये स्थापन करू शकेल. भाडेकरू प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील प्रकरणे
वगळता इतर प्रकरणे भाडेकरू न्यायालय हाताळू शकेल. सध्या दिवाणी न्यायालयाला या
बाबतीत असलेले अधिकार काढून घेण्यात येणार आहेत, तसेच भाडे न्यायालयाचे
अधिकार देखील भाडेकरू करार आणि मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबत निर्णय देण्यापुरते
मर्यादित असतील.
प्रस्तावित कायद्यानुसार, भाडेकरार लेखी असणे आणि तो
भाडेकरू प्राधिकरणाकडे दाखल करणे बंधनकारक असेल. या सगळ्याकरता डिजिटल सोय उपलब्ध
करून देणे अपेक्षित आहे. भाडेकरू- मालक यांना किती काळाकरता करार आणि त्याचे
नूतनीकरण करायचे हे ठरवता येईल.
करार संपून भाडेकरूने जागा
रिकामी न केल्यास त्यास पहिल्या दोन महिन्याकरता दुप्पट आणि त्यानंतर चौपट दराने
भाडे द्यावे लागेल. भाडेकरार संपायच्या आधी भाडेकरू किंवा मालकाचे निधन झाल्यास
त्याच्या वारसांना त्या कारारातील अधिकार मिळतील.
प्रस्तावित कायद्यानेदेखील
मालकाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पोटभाडेकरू ठेवण्यास मनाई आहे.
भाडेकरारातील अटी व
शर्तीनुसार भाडेवाढ करता येणार आहे. भाडेकराराच्या मुदतीत भाडेवाढ कशी, किती आणि कोणत्या आधारे
करायची याची तरतूद नसल्यास अशी भाडेवाढ शक्यतोवर करता येणार नाही.
भाडय़ाच्या निवासी जागेकरता
जास्तीतजास्त दोन महिन्यांच्या भाडय़ाएवढे आणि अनिवासी जागेकरता किमान एक
महिन्याच्या भाडय़ाएवढे डिपॉझिट घेण्याची मुभा असेल.
भाडेकराराची एक मूळ प्रत
मिळणे, दिलेल्या भाडय़ाची पावती मिळणे, हे भाडेकरूचे अधिकार असतील.
मालकाने भाडे स्वीकारण्यास नकार दिल्यास, भाडेकरूला
प्राधिकरणाकडे भाडे जमा
करता येणार आहे. भाडय़ाची जागा सुस्थितीत ठेवणे आणि अंतर्गत छोटी- मोठी दुरुस्ती
करणे हे भाडेकरूचे तर बा आणि रचनात्मक दुरुस्ती ही मालकाची जबाबदारी असेल.
भाडेकरू आणि मालक या
दोहोंपैकी कोणीही वीज-पाणी यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा खंडित करता कामा
नये, तसे झाल्यास प्राधिकरणाकडे तक्रार करून पुरवठा सुरू करून
घेता येऊ शकेल आणि नुकसान भरपाई देखील मिळू शकेल.
मालक भाडेकरूकडून-
१. भाडेकरूने भाडे न
दिल्यास,
२. भाडे किंवा इतर थकीत
रकमा दोन महिन्यांकरता न दिल्यास,
३. विनापरवाना दुसऱ्यास
जागेचा ताबा दिल्यास,
४. जागेचा गैरवापर केल्यास,
५. जागेच्या दुरुस्तीकरता
या कारणांकरता जागेचा ताबा मागू शकेल.
थकीत भाडे भाडेकरूने
दिल्यास किंवा न्यायालयात भरल्यास त्यास काढून टाकता येणार नाही. मात्र, एक वर्षांच्या आत पुन्हा
दोन महिन्यांकरता भाडे थकविल्यास भाडेकरूस असे संरक्षण उपलब्ध नसेल.
सध्या हा प्रस्तावित
कायद्याचा मसुदा आहे, यात
बदल होऊ शकतील. शिवाय, प्रत्येक
राज्याला त्यात आवश्यक ते बदल करण्याचे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीकरता आवश्यक
नियम बनविण्याचे अधिकार आहेत. अर्थात तसे असले तरीसुद्धा या मसुद्याची बा चौकट
कायम राहील. जुना भाडे नियंत्रण कायदा जिथे कमी पडला तिथे हा कायदा प्रभावी काम
करेल का ते येणारा काळ ठरवेल.
