हाऊसिंग सोसायटी किंवा अपार्टमेंट ओनर असोसिएशन (एओए) या त्यांच्या राज्यात लागू असलेल्या कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था असतात.
लोकसत्ता टीम | September 21, 2019 12:33 am
श्रीश कामत
सरकारी परिपत्रकातील रेसिडेन्शिअल
वेल्फेअर असोसिएशन या संज्ञेमध्ये गृहनिर्माण संस्था अंतर्भूत आहे असे गृहीत धरून, गृहनिर्माण संस्था तिच्या सदस्यांकडून
वसूल करीत असलेल्या मासिक देखभाल/ सेवा शुल्कासंबंधात असल्याचे मानून, अशा मासिक शुल्कावर जीएसटी लागू आहे. अशा
प्रकारे जीएसटी लावणे चुकीचे आहे.
भारत सरकारच्या महसूल विभागाच्या कर
संशोधन विभागाने अलीकडेच एका परिपत्रकान्वये पुन्हा एकदा घोषित केले आहे की, रेसिडेन्शिअल वेल्फेअर असोसिएशन्स
(रहिवासी कल्याण संघटना),
ज्यांची वार्षिक
उलाढाल २० लाख रुपयांपेक्षा अधिक नाही किंवा ज्या त्यांच्या प्रत्येक सदस्याकडून
मासिक योगदानापोटी रु. ७५००/- पेक्षा जास्त रक्कम जमा करीत नाहीत, त्यांना वस्तू व सेवा कर (GST) लागू होणार नाही; परंतु ज्या संस्था वरिल मर्यादेच्या बाहेर
असतील त्यांना प्रत्येक सदस्याकडून जमा केलेल्या एकूण मासिक योगदानावर १८ टक्के
वस्तू व सेवा कर लागू असेल.
वरील परिपत्रक केवळ रहिवासी कल्याण संघटना
तिच्या सदस्यांना पुरवत असलेल्या वस्तू, सेवा,
सुविधा व फायदे आणि
त्याबदल्यात सदस्यांकडून घेत असलेल्या सेवाशुल्क वा वर्गणीसंदर्भात आहे.
परिपत्रकामध्ये गृहनिर्माण सोसायटय़ा तिच्या सदस्यांकडून वसूल करीत असलेल्या मासिक
देखभाल शुल्काचा किंवा त्याबदल्यात पुरवत असलेल्या देखभाल-व्यवस्थापन सेवांचा
उल्लेख नाही. खरे तर कोणतीही गृहनिर्माण संस्था त्या अर्थाने रहिवासी कल्याण
संघटना नाही,
तर ती
सदनिका-धारक-मालकांनी त्यांच्यासाठी गृहनिर्माण व्यवस्थापन, देखभाल ही विशिष्ट कार्ये करण्यासाठी
स्थापन केलेली संस्था आहे. परंतु देशभरातील वृत्तपत्रांमध्ये व समाज माध्यमांमध्ये
येणाऱ्या विविध बातम्यांमधून असे दिसते की, या परिपत्रकातील रेसिडेन्शिअल वेल्फेअर असोसिएशन या संज्ञेमध्ये
गृहनिर्माण संस्था अंतर्भूत आहे असे गृहीत धरून, गृहनिर्माण संस्था तिच्या सदस्यांकडून वसूल करीत असलेल्या मासिक देखभाल/
सेवा शुल्कासंबंधात असल्याचे मानून, अशा मासिक शुल्कावर जीएसटी लागू आहे अशी प्रसिद्धी होत आहे आणि हे चूक
आहे.
हाऊसिंग सोसायटी किंवा अपार्टमेंट ओनर
असोसिएशन (एओए) या त्यांच्या राज्यात लागू असलेल्या कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था
असतात. आणि अशा संस्थांच्या उपविधी किंवा घटनेप्रमाणे त्यांचा मुख्य उद्देश
सदस्यांना संस्थेच्या इमारतीत निवासी सदनिका वा व्यावसायिक गाळे मालकी-तत्वावर
देणे किंवा अशा सदस्यांच्या मालकीच्या सदनिका/गाळे ज्या इमारतीमध्ये आहेत (जी
इमारत संस्थेच्याच मालकीची असते) त्या इमारतीचे व संबंधित मालमत्तेचे व्यवस्थापन, देखभाल आणि प्रशासन करणे हा असतो.
संस्थेच्या ज्या इमारत/ मालमतत्तेच्या देखभाल व व्यवस्थापनासाठी संस्था
सदस्यांकडून मासिक शुल्क/ अंशदान आकारते. ती इमारत/ मालमत्ता संस्थेच्याच मालकीची
(पर्यायाने सर्व सदस्यांच्या सामायिक मालकीची) असते. संस्था या सामायिक मालमत्तेची
देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन करण्यास कायद्याने
बांधील असते. तसेच सर्व सदस्य संस्थेचा या उद्देशासाठी येणारा खर्च योग्यरीत्या
विभागून (मासिक योगदान/ शुल्काच्या रूपाने) देण्यास कायद्याने बांधील असतात.
सदस्यांच्या मालकीच्या सदनिकेच्या अंतर्गत देखभाल व व्यवस्थापनाची जबाबदारी
सदस्यांची स्वत:ची असते व त्यासाठी संस्था कोणतीही वस्तू वा सेवा देत नाही किंवा
शुल्क आकारत नाही. खरे तर अशा संस्थांना त्यांचे उपविधी/ घटना कोणालाही कोणतीही
सेवा वा वस्तू पुरविण्याचा कोणताही व्यवसाय करण्यास परवानगी देत नाही.
यासंबंधातील वस्तू व सेवा कर विषयक विविध
कायदेशीर तरतुदी पाहू.
‘जीएसटी’ (वस्तू व सेवा कर) ही संज्ञा घटनेच्या कलम ३६६(१२ ए) मध्ये परिभाषित
करण्यात आली आहे,
ती म्हणजे ‘‘मानवी वापरासाठीच्या मद्यपुरवठय़ावरील कर
वगळता, वस्तू किंवा सेवांच्या किंवा दोहोंच्या
पुरवठय़ावरील कोणताही कर’’.
सीजीएसटी
कायद्याच्या कलम २ (१०२) मध्ये ‘सेवा’ या शब्दाची व्याख्या सर्वसमावेशकपणे केली
आहे. ती अशी ‘वस्तू, पसा आणि सिक्युरिटीजव्यतिरिक्त इतर काहीही, परंतु ज्यामध्ये पशाचा वापर किंवा रोख रूपांतरण किंवा इतर कोणत्याही
फॉर्म, चलन किंवा परिमाणापासून दुसऱ्या फॉर्म, चलन किंवा परिमाणामध्ये रूपांतरणा संबंधित
क्रिया समाविष्ट आहे,
ज्यासाठी स्वतंत्र
मोबदला आकारला आहे’.
जीएसटी कायद्याच्या
कलम ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जीएसटीच्या उद्देशाने ‘पुरवठा’ या शब्दाचा अर्थ आणि व्याप्ती खालीलप्रमाणे केली आहे.
(अ) वस्तू किंवा सेवांच्या किंवा दोहोंच्या
पुरवठय़ाचे सर्व प्रकार. उदा. विक्री, हस्तांतरण,
विनिमय, परवाना, भाडे,
भाडेपट्टी किंवा
विल्हेवाट लावणे किंवा व्यवसायांतर्गत एखाद्या व्यक्तीने मोबदला घेऊन तसे करणे
मान्य करणे. (ब) व्यवसायांतर्गत वा अन्यथा मोबदला देऊन सेवांची आयात करणे. (क)
अनुसूची ‘क ’मध्ये नमूद केलेल्या क्रिया, ज्या मोबदला न घेता करणे वा करण्याचे मान्य करणे. आणि (ड) वस्तूंचा पुरवठा किंवा सेवांचा पुरवठा
म्हणून मानलेल्या अनुसूची कक मध्ये नमूद केलेल्या क्रिया. कलम २ (१७) मध्ये ‘बिझनेस’ (व्यवसाय) या शब्दाची व्याख्या केली गेली आहे आणि त्यातील उपकलम (ई) येथे
संबंधित आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की ‘व्यवसाय’
या शब्दामध्ये क्लब, असोसिएशन, सोसायटी किंवा अशा कोणत्याही संस्थेने (अंशदान किंवा इतर मोबदल्याच्या
बदल्यात) पुरवठा केलेल्या सुविधा किंवा फायद्यांचा समावेश आहे.
उपरोक्त तरतुदींच्या अनुषंगाने आपण
सदस्यांकडून त्यांच्या गृहनिर्माण संस्था किंवा ‘एओए’ला देय असलेल्या मासिक योगदानासंदर्भात
वास्तविक स्थितीचा विचार करू या.
जीएसटी लागू होण्यासाठी संस्था किंवा
व्यक्तींच्या संघटनेला त्यांच्या सदस्यांना मोबदला किंवा वर्गणीच्या बदल्यात काही
सेवा, सुविधा किंवा फायदे विकणे किंवा पुरविणे
आवश्यक आहे. येथे हाऊसिंग सोसायटी / एओए कोणत्याही सदस्याला कोणत्याही सेवेची, मोबदला किंवा अंशदानाच्या बदल्यात, विक्री वा पुरवठा करीत नाही. किंवा सदस्य
सोसायटी किंवा ‘एओए’कडून कोणतीही सेवा, सुविधा
किंवा फायदा विकत घेत किंवा खरेदी करीत नाही. सदस्याने हाऊसिंग सोसायटी / ‘एओए’ला दिलेले मासिक शुल्क/अंशदान हे त्याच्या मालकीची सदनिका आणि ज्या
इमारतीत अशी सदनिका आहे (जी इमारतीत सर्व सदनिका-धारक सदस्यांच्या सह-मालकीची आहे)
तिच्या देखभाल,
व्यवस्थापन व
प्रशासन यासाठीच्या खर्चापोटी देय असते. अशा प्रकारची स्वत:च्याच मालमत्तेची
देखभाल, व्यवस्थापन व प्रशासन करण्याचे संस्थेचे
कर्तव्यात्मक कार्य जीएसटीसाठी आवश्यक असलेल्या ‘सेवा पुरवठा’
या संज्ञेमध्ये
त्या कायद्यामधील तरतुदीनुसार समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही. उपरोल्लेखित परिपत्रक व
त्यातील स्पष्टीकरण,
म्हणूनच हाऊसिंग
सोसायटी किंवा अपार्टमेंट ओनर असोसिएशन (एओए) ना लागू होत नाही; तसेच हाऊसिंग सोसायटी/ ‘एओए’ आपल्या सदस्यांकडून गोळा करीत असलेल्या मासिक देखभाल अंशदान/ शुल्कालाही
लागू होत नाही.
वरील परिपत्रकासंदर्भाने सामान्य जनता, वृत्तपत्रे व इतर माध्यमे तसेच कर
निर्धारण अधिकारींच्या मनात निर्माण झालेला गोंधळ त्वरित दूर करणे आवश्यक आहे.
त्यासाठी जीएसटी परिषदेने या विषयावर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. आणि वरील
गोंधळ दूर करण्यासाठी सरकारला योग्य नोटिफिकेशन (परिपत्रक नव्हे) जारी
करण्यासंदर्भात शिफारस करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये असे नि:संदिग्धपणे नमूद केले पाहिजे की गृहनिर्माण संस्थेने
किंवा अपार्टमेंट ओनर असोसिएशनने तिच्या मालमत्तेची देखभाल, व्यवस्थापन किंवा प्रशासन करणे आणि
त्यासाठी संस्थेच्या सदस्यांकडून गोळा केलेले अंशदान / शुल्क यावर कोणत्याही
प्रकारे वस्तू व सेवा कर (GST)
आकारला जाणार नाही.
खरे तर सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर जीएसटी अधिनियमात अनुसूची ककक म्हणजेच GST-मुक्त सेवांमध्ये ‘गृहनिर्माण संस्था किंवा अपार्टमेंट
मालकांच्या संघटनांद्वारे स्वत:ची मालमत्ता देखभाल, व्यवस्थापन किंवा प्रशासन’ यांचा समावेश करणे हाच यासाठी सर्वात उत्तम मार्ग होय.
kamat.shrish@gmail.com
