“विश्वस्त मंडळ”
:
संस्था
रीतसर स्थापन करणे हे जसे कायद्याने आवश्यक असते, तसेच संस्थेच्या विशिष्ट
रचनेमुळे कोणतेही कार्य करण्यात एक प्रकारे सुलभता येते. संस्थेला एक निश्चित चौकट
निर्माण करून तिच्या विहित कार्याची लोकाभिमुखता काही प्रमाणात निश्चित करता येते.
संबंधित
कार्यासाठी आवश्यक ती संसाधने जोडण्यास याचा फायदा होतो. अशा नोंदणीकृत संस्थांना “विश्वस्त मंडळ” असणे हे कायद्यानेही अनिवार्य आहे.
विश्वस्त
मंडळाकडे
संस्थेच्या कारभारासंबंधात अंतिम निर्णय घेण्याची क्षमता असते. संस्थेच्या
प्रमुख कारभाऱ्याची नेमणूक व इतर महत्त्वाच्या पदांवरील नेमणुका करण्याची
जबाबदारी त्यांच्यावर असते.
संस्थेने
केलेल्या आर्थिक मागण्या आणि दिलेले हिशोब मंजूर वा नामंजूर करणे, हे विश्वस्त मंडळाच्या
जबाबदारीचा एक अविभाज्य भाग आहे. या व अशा अनेक कारणांनी संस्थेला सक्षम “विश्वस्त मंडळ” असणे महत्त्वाचे ठरते.
परंतु माझ्या अनुभवात “विश्वस्त मंडळ” ही समाजसेवी मंडळींना थोडी दुखरी बाजू वाटते. विश्वस्त
आणि व्यवस्थापन यांतही अनेक नावाजलेल्या संस्थांमध्ये गल्लत होताना दिसते.
त्यामुळे
संस्थेसाठी (अल्प का होईना, पण आर्थिक मोबदला घेऊन)
कार्य करणारे हेच जर विश्वस्त असतील तर सध्याच्या समाजसेवी संस्थांच्या रचनेमध्ये
कार्य अहवाल कोणी कोणाला सादर करावयाचा, आणि कोण कुणाला प्रश्न
विचारणार, यांतही गल्लत होते. स्वत:च्या कामकाजाचा अहवाल स्वत:लाच
देणे हे कुठल्याच ‘उत्तरदायित्व’ या संकल्पनेत बसणारे नाही.
विश्वस्त
आणि व्यवस्थापन यांतील ही गल्लत टाळणे ही काही तशी खर्चीक बाब नाही. संस्था करत
असलेल्या कार्याची आणि ‘विश्वस्त’ या संकल्पनेची व्यवस्थित
माहिती असलेल्या, परंतु
आर्थिक मोबदल्याच्या बदल्यात प्रत्यक्ष कार्यात भाग न घेणाऱ्या व्यक्तींची निवड
विश्वस्त म्हणून करणे हे संस्थेच्याच हिताचे ठरते.
(या जबाबदारीचे स्वरूप प्रत्यक्ष उदाहरणावरून वाचकांच्या लक्षात येईल. पुण्यातील एका नामवंत शिक्षणसंस्थेच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थी सहलीसाठी कोकणात गेले असता तिथे समुद्रात पोहताना दुर्दैवाने काही विद्यार्थी बुडाले. दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी त्या संस्थेच्या विश्वस्त मंडळातील सदस्यांना अटक केली गेली. पुढे ते जामिनावर सुटले, ही गोष्ट अलाहिदा.)
त्यामुळे विश्वस्त
मंडळाची जबाबदारी पेलण्यास सक्षम असलेल्या मंडळींनाच अशा मंडळावर घेणे अपेक्षित
असते.
प्रवीण महाजन
pravinssqy@gmail.com
