सहकारी संस्था ही
लोकशाही संस्था आहे. अनेक सभासद मिळून ती रजिस्टर झालेली असते.
नंदकुमार रेगे | Updated: April 22, 2017 4:08 AM
सहकारी संस्था ही लोकशाही संस्था आहे. अनेक सभासद मिळून ती
रजिस्टर झालेली असते.
सहकार कायदा कलम ८१
सर्व सहकारी गृहनिर्माण
संस्थांना लेखापरीक्षण करणे सक्तीचे आहे. तरीही ८२ हजार
सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण केले नाही. त्याबद्दल या सर्व
सहकारी संस्थांना सहकार विभागाने नोटीसा पाठवून खुलासा मागितला आहे.
लेखापरीक्षणाची तरतूद सहकार कायद्यातील कलम ८१ मध्ये आहे. त्याविषयी..
सहकारी संस्था ही लोकशाही संस्था आहे. अनेक सभासद
मिळून ती रजिस्टर झालेली असते. गृहनिर्माण सहकारी संस्थेत अपवादात्मक संख्येत
शासकीय भांडवल गुंतलेले असते आणि सभासदांचे भागभांडवलही असते. त्याशिवाय सभासद दर
महिन्यास आपली देयके देत असतात. हस्तांतरणासाठी हस्तांतरण शुल्क, हस्तांतरण
प्रीमियम याद्वारे गृहनिर्माण संस्थेकडे पसा जमत असतो आणि हा पसा हेच एकमेव या
संस्थांचे उत्पन्नाचे साधन असते आणि त्यातूनच संस्थेचा व्यवस्थापन खर्च केला जातो.
त्यामुळे वित्तीय वर्षांत किती पसा जमा झाला, किती खर्च झाला
याचे लेखापरीक्षण अत्यंत महत्त्वाचे असते, म्हणून हे
लेखापरीक्षण कोणी करावे यासाठी शासनाने काही अर्हता निश्चित केली आहे. अशा पात्र
लेखापरीक्षकाची वार्षकि सर्वसाधारण सभेत नियुक्ती केली पाहिजे अशी तरतूद कलम ७५
मध्ये करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाअन्वये आता कॉस्ट अकौंटंटसुद्धा
सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यास पात्र ठरले आहेत.
लेखापरीक्षणाबाबत सविस्तर माहिती सहकार कायदा कलम ८१
मध्ये दिली आहे. म्हणून येथे ८१ क्रमांकाचे कलम येथे उद्धृत करण्यात येत आहे.
लेखापरीक्षण – संस्था प्रत्येक
वित्तीय वर्षांत निदान एकदा आपल्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करवील आणि असे लेखे-
ज्या आíथक वर्षांशी संबंधित असतील त्या आíथक वर्षांच्या
समाप्तीपासून चार महिन्यांच्या आत कलम ७५ च्या पोटकलम (२अ) मध्ये तरतूद
केल्याप्रमाणे संस्थेच्या अधिमंडळाकडून नेमण्यात आलेल्या, निबंधकाने तयार
केलेल्या व राज्य शासनाने किंवा या बाबतीत त्याने प्राधिकृत केलेल्या
प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिलेल्या नामिकेवर असणाऱ्या संस्थांच्या लेख्यांचे
लेखापरीक्षण करण्यास पात्र ठरविण्यासाठी विहित करण्यात येईल, अशी आवश्यकता
अर्हता व अनुभव धारण करणाऱ्या, लेखापरीक्षकाकडून किंवा लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्थेकडून
आपल्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करवील आणि ती असा लेखापरीक्षण अहवाल
अधिमंडळाच्या वार्षकि बठकीसमोर ठेवील. शिखर संस्थेच्या बाबतीत, लेखापरीक्षा
अहवाल विहित करण्यात येईल अशा रीतीने राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही
सभागृहांसमोरदेखील ठेवण्यात येईल :
परंतु जर निबंधकाची अशी खात्री होईल की, संस्थेने कलम ७५
चे पोटकलम (२अ) आणि कलम ७९ चे पोटकलम (१ ब) याअन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे
कळविण्यात आणि विवरणपत्र दाखल करण्यात कसूर केली आहे, तर ती कारणे लेखी
नमूद करून आदेशाद्वारे, त्यास राज्य शासनाने किंवा त्याने यासंबंधात प्राधिकृत
केलेल्या प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिलेल्या लेखापरीक्षकांच्या नामिकेतील एखाद्या
लेखापरीक्षकाकडून तिच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करवून घेता येईल.
परंतु आणखी असे की, कोणताही
लेखापरीक्षक, एक लाख रुपयांपेक्षा कमी भरणा झालेले भागभांडवल असणाऱ्या
संस्था वगळून, एका वित्तीय वर्षांत लेखापरीक्षा करण्यासाठी वीसपेक्षा अधिक
संस्थांची लेखापरीक्षा स्वीकारणार नाही. तसेच की, निबंधक, राज्य शासनाने
किंवा त्याने या संबंधात प्राधिकृत केलेल्या प्राधिकाऱ्याने, मान्यता दिलेल्या
लेखापरीक्षकांची व लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्थांची नामिका ठेवील. ब) निबंधकाकडून
लेखापरीक्षकांची व लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्थांची नामिका तयार करण्याची, घोषित व परीक्षित
करण्याची रीत विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.
क) प्रत्येक संस्थेची समिती, प्राप्ती व
प्रदाने किंवा जमा व खर्च, नफा व तोटा आणि ताळेबंद अशा अनुसूचीसह व इतर विवरणपत्रे
यांसारखी वार्षकि विवरणपत्रे यांची लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष संपल्यापासून चार
महिन्यांच्या आत पूर्ण होईल याची खात्री करील.
ड) निबंधक, प्रत्येक शिखर
सहकारी संस्थेचा लेखापरीक्षा अहवाल विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर
ठेवण्यासाठी राज्य शासनास दर वर्षी विहित करण्यात येईल अशा रीतीने सादर करील.
इ) लेखापरीक्षकाच्या अहवालात-
– लेखापरीक्षेत निदर्शनास आलेले दोष किंवा अनियमितता यांचा
सर्व तपशील असेल आणि आíथक अनियमितता व निधीचा दुर्वििनयोग किंवा अपहार किंवा लबाडी
याबाबतीत, लेखापरीक्षक किंवा लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्था अन्वेषण करील
आणि कार्यपद्धती, गुंतलेली, सोपविलेली रक्कम याचा अहवाल देईल.
– नफा व तोटा यांवरील तद्नुरूप परिणामांसह अहवालात लेख्यांची
अनियमितता आणि त्यांच्या वित्तीय विवरणपत्रांवरील अपेक्षित भाराचे तपशीलवार वर्णन
केलेले असेल.
– संस्थांची, समिती व उपसमित्या यांच्या कामकाजाची तपासणी
करणे आणि कोणत्याही अनियमितता किंवा उल्लंघन निदर्शनास आल्यास किंवा कळविण्यात
आल्यास, अशा अनियमितता किंवा उल्लंघन याबद्दल जबाबदारी यथोचितरीत्या
निश्चित केलेली असावी.
– सहकारी संस्थेचा लेखापरीक्षक किंवा लेखापरीक्षा करणारी
व्यवसाय संस्था यांचे पारिश्रमिक संस्थेकडून देण्यात येईल आणि ते विहित करण्यात
येईल अशा दराने देण्यात येईल.
(ग) निबंधक, सहकारी संस्थांची जिल्हानिहाय सूची, कार्यरत
संस्थांची सूची, विहित मुदतीत ज्यांच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा झाली असेल
अशा संस्थांची सूची, विहित मुदतीत ज्यांच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा झाली नसेल
अशा संस्थांची, त्याबद्दलच्या कारणांसह सूची ठेवील. निबंधक, संस्था व
लेखापरीक्षक किंवा लेखापरीक्षक संस्था यांच्याशी समन्वय साधील आणि प्रत्येक वर्षी
सर्व संस्थांच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा वेळेवर पूर्ण होत असल्याची सुनिश्चिती
करील.
स्पष्टीकरण एक- या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, आवश्यक अर्हता
धारण करणारे लेखापरीक्षक राज्य शासनाने किंवा राज्य शासनाकडून यासंबंधात, वेळोवेळी
प्राधिकृत करण्यात आलेल्या प्राधिकाऱ्याने यथोचित मान्यता दिलेल्या नामिकेमध्ये
समाविष्ट करण्यासाठी शब्दप्रयोगाचा अर्थ पुढीलप्रमाणे असेल व त्यामध्ये- (अ)
ज्याला संस्थेच्या कामकाजाचे उचित ज्ञान असेल व लेखापरीक्षा करण्याचा किमान एक
वर्षांचा अनुभव असेल आणि ज्याला मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असेल असा सनदी लेखापाल
अधिनियम, १९४९ यांच्या अर्थातर्गत सनदी लेखापाल याचा समावेश होईल.
ब) लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्था म्हणजे, ज्या संस्थेला
संस्थेच्या कामकाजाचे उचित ज्ञान असेल आणि मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान असेल, अशी सनदी लेखापाल
अधिनियम, १९४९ याच्या अर्थातर्गत एकापेक्षा अधिक सनदी लेखापालांची
व्यवसाय संस्था होय.
क) प्रमाणित लेखापरीक्षक म्हणजे जिने मान्यताप्राप्त
विद्यापीठाची पदवी धारण केली असेल आणि तसेच जिने सहकार व लेखाशास्त्र यामधील
शासकीय पदविका संपादन केली असेल, तसेच संस्थांच्या कामकाजाचे उचित ज्ञान असेल व संस्थांच्या
लेखापरीक्षा करण्याचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव असेल आणि मराठी भाषेचे पुरेसे
ज्ञान असेल, अशी व्यक्ती होय.
ड) शासकीय लेखापरीक्षक म्हणजे ज्याने सहकार
व्यवस्थापनामधील उच्च पदविका किंवा सहकारी लेखापरीक्षा यामधील पदविका किंवा सहकार
व लेखाशास्त्र यांमधील शासकीय पदविका उत्तीर्ण केली असेल आणि ज्याला मराठी भाषेचे
पुरेसे ज्ञान असेल असा, शासनाचा सहकार विभागाचा कर्मचारी होय.
स्पष्टीकरण दोन- लेखापरीक्षकांच्या नामिकेमध्ये
लेखापरीक्षक म्हणून नावाचा अंतर्भाव करण्यासाठी किंवा धारण करण्यासाठी असलेल्या
अटी व शर्ती विहित करण्यात येतील अशा अटी व शर्तीच्या अधीन असतील.
२) पोटकलम (१) खालील लेखापरीक्षा राज्य शासनाकडून
वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या लेखापरीक्षण मानकानुसार पार पडण्यात येईल आणि तसेच
त्या लेखापरीक्षेत खालील बाबींची तपासणी किंवा पडताळणी या गोष्टी अंतर्भूत असतील
त्या अशा-
(१) कोणतीही ऋणे असल्यास त्यांच्या बराच काळ थकलेल्या रकमा.
(२) रोख शिल्लक व कर्जरोखे आणि संस्थेच्या मत्ता व दायित्वे
यांचे मूल्यांकन.
(३) प्रतिभूतीच्या आधारे संस्थेने दिलेले कर्ज व आगाऊ रकमा
आणि घेतलेली ऋणे योग्य प्रकारे प्रतिभूत करण्यात आलेली आहेत किंवा कसे आणि अशा
तऱ्हेने दिलेली कर्जे किंवा आगाऊ रकमा किंवा घेतलेली ऋणे ज्या अटींवर देण्यात वा
घेण्यात आली असतील, त्या अटी संस्थेला व तिच्या सदस्यांच्या हितसंबंधांना बाधक
ठरणाऱ्या आहेत किंवा कसे.
(४) केवळ पुस्तक नोंदीद्वारे संस्थेकडून केले जाणारे
संख्याव्यवहार संस्थेच्या हितसंबंधांना बाधक ठरणाऱ्या आहेत किंवा कसे.
(५) संस्थेने दिलेली कर्जे व आगाऊ रकमा ठेवी म्हणून
दाखविण्यात आल्या आहेत काय.
(६) वैयक्तिक खर्च महसुली लेख्यांवर भारित करण्यात आला आहे
काय.
(७) आपल्या उद्दिष्टांसाठी कलेला काही खर्च आला आहे काय.
(८) शासन किंवा शासकीय उपक्रम अथवा वित्तसंस्था यांनी
संस्थेला ज्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी साहाय्य दिले असेल, त्यांच्या
साठीच्या साहाय्याचा योग्य प्रकारे वापर संस्थेने केला आहे काय.
(९) संस्था सदस्यांबाबतची आपली उद्दिष्टे योग्य प्रकारे पार
पाडत आहे किंवा कसे.
(२अ) राज्य शासनाच्या मते सुयोग्य व्यापारी तत्त्वे किंवा
योग्य वाणिज्यिक प्रथा यांना अनुसरून कोणत्याही संस्थेचे किंवा संस्थावर्गाचे
व्यवस्थापन होण्याची खात्रीशीर तजवीज करण्यासाठी सार्वजनिक हिताच्या (किंवा
संस्थेच्या हिताच्या) दृष्टीने तसे आवश्यक असल्यास, राज्य शासन
आदेशाद्वारे (अशी संस्था किंवा असा संस्थावर्ग, राज्य शासन
वेळोवेळी निश्चित करील अशा नमुन्यात लेखे तयार करील व ठेवील आणि त्या आदेशात
विनिर्दष्टि करण्यात येईल अशा संस्थेची किंवा संस्थावर्गाची परिव्यय लेखापरीक्षा
किंवा कार्य लेखापरीक्षा किंवा दोन्ही परीक्षा करण्यात याव्यात असा निदेश देऊ
शकेल.
(२ ब) पोटकलम (२अ) खाली कोणताही आदेश काढण्यात आला असेल
त्याबाबतीत (संस्था आपल्या लेख्यांची लेखापरीक्षा) परिव्यय आणि कार्य, लेखापाल (संस्था
आपल्या लेख्यांची लेखापरीक्षा) परिव्यय आणि कार्य, लेखापाल अधिनियम, १९५९ च्या कलम ३
खाली स्थापन करण्यात आलेल्या भारतीय परिव्यय आणि कार्यलेखापाल संस्थेचा जो सदस्य
असेल अशा परिव्यय लेखापालाकरवी करवून घेईल.
(लेखापरीक्षकास) लेखापरीक्षेच्या प्रयोजनासाठी संस्थेच्या
मालकीची किंवा संस्थेच्या अभिरक्षेत असतील अशी पुस्तके, लेखा, दस्तऐवज, कागदपत्रे, रोखे, रोख रक्कम किंवा
इतर मालमत्ता ही सर्व वेळी पाहायला मिळतील आणि त्यास, अशी कोणतीही
पुस्तके, लेखे, दस्ताऐवज, कागदपत्रे, रोखे, रोख रक्कम किंवा इतर मालमत्ता ही ज्या व्यक्तीच्या ताब्यात
असेल किंवा त्यांच्या अभिरक्षेबद्दल जी व्यक्ती जबाबदार असेल, त्या कोणत्याही
व्यक्तीस, संस्थेच्या मुख्यालयाच्या किंवा तिच्या कोणत्याही शाखेच्या
कोणत्याही जागी तो प्रस्तुत करण्याकरिता बोलाविता येईल.
लबाडी, निधीचा
दुर्वििनयोग, खोटे लेखे तयार करणे या गोष्टी दिसून येतात आणि संस्थेच्या
लेख्यामध्ये अनधिकृतपणे फेरबद्दल केले जाण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे
संस्थेचा तोटा होईल, असे निबंधकास सकारण वाटले तर, संस्थेची किंवा
संस्थांची पुस्तके, अभिलेखे, लेखे आणि अशी इतर कागदपत्रे यांची तपासणी करण्यासाठी व रोख
रकमेची पडताळणी करण्यासाठी भरारी पथक पाठविण्यास निबंधक सक्षम असेल. पुढील
कार्यवाही करणे आवश्यक झाल्यास त्या प्रयोजनास्तव भरारी पथकाचा अहवाल हा पुरेसा
पुरावा आहे, असे मानण्यात येईल.
लेखापरीक्षकाने सादर केलेल्या लेखापरीक्षा अहवालात
लेख्यांचे खरे व अचूक चित्र उघडकीस आणलेले नाही असे निबंधकाच्या निदर्शनास आणून
दिले तर निबंधकास किंवा प्राधिकृत व्यक्तीस अशा संस्थेच्या लेख्यांची चाचणी, लेखापरीक्षा करता
येईल किंवा ती करवून घेता येईल. या चाचणी लेखापरीक्षेत, अशा आदेशात
निबंधक विहित करील व विनिर्दष्टि करील अशा बाबींच्या तपासणीचा समावेश असेल.
जी व्यक्ती संस्थेचा अधिकारी किंवा कर्मचारी असेल
किंवा जी कोणत्याही वेळी संस्थेचा अधिकारी किंवा कर्मचारी होती, अशा प्रत्येक
व्यक्तीने आणि संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याने संस्थेच्या व्यवहारासंबंधी व
कामकाजासंबंधी, निबंधक किंवा त्याने प्राधिकृत केलेली व्यक्ती फर्मावरील
त्याप्रमाणे माहिती पुरविली पाहिजे.
पोटकलम (१) अन्वये नेमलेल्या लेखापरीक्षकास
संस्थेच्या वार्षकि सर्वसाधारण सभेच्या सर्व नोटिसा आणि प्रत्येक पत्रव्यवहार
मिळण्याचा आणि अशा सभेत हजर राहण्याचा आणि सभेतील कामकाजाचा ज्या भागाशी
लेखापरीक्षक म्हणून त्याचा संबंध येत असेल, त्या कोणत्याही
भागासंबंधात आपली बाजू अशा सभेत मांडण्याचा हक्क असेल.
कोणत्याही संस्थेच्या लेखापरीक्षेच्या ओघात जर काही
लेखापुस्तकांमध्ये किंवा इतर दस्तऐवजांमध्ये संस्थेच्या माजी किंवा आजी
अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला गुन्हय़ाच्या आरोपात गोवणारा असा त्याच्याविरुद्ध
कोणताही पुरावा अंतर्भूत आहे, अशी लेखापरीक्षकाची खात्री झाली असेल तर लेखापरीक्षक ही बाब
त्वरित निबंधकाला कळवील आणि निबंधकाच्या पूर्वपरवानगीने लेखापुस्तके किंवा दस्तऐवज
अटकावून ठेवू शकेल आणि संस्थेला त्याची पोचपावती देऊ शकेल.
(५ ब) लेखापरीक्षक त्याने तपासलेल्या लेख्यांवर आणि ज्या
तारखेस व ज्या कालावधीपर्यंत लेखापरीक्षा करण्यात आलेली आहे, त्या तारखेस व
त्या कालावधीपर्यंत असलेल्या स्थितीप्रमाणे ताळेबंद आणि नफा-तोटा पत्रक यांवर
निबंधकाने विनिर्दष्टि केलेल्या स्वरूपातील
१२ (आपला लेखापरीक्षा अहवाल, तो पूर्ण
झाल्यापासून एका महिन्याच्या कालावधीच्या आत आणि कोणत्याही परिस्थितीत
अधिमंडळाच्या वार्षकि बठकीची नोटीस देण्यापूर्वी.) संस्थेला आणि निबंधकाला सादर
करील आणि त्याच्या मते व त्याच्या अद्ययावत माहितीप्रमाणे आणि त्याला संस्थेने
दिलेल्या खुलाशांनुसार, उक्त लेख्यावरून, या
अधिनियमाद्वारे किंवा त्याखाली आवश्यक केलेली सर्व माहिती मिळते काय आणि
संस्थेच्या वित्तीय संव्यवहाराबाबत यथातथ्य व स्वच्छ दृष्टिकोन होता किंवा कसे, याबाबत निवेदन
करील.
१३ लेखापरीक्षक आपल्या लेखापरीक्षा अहवालात कोणतीही
व्यक्ती, लेख्यासंबंधातील कोणत्याही अपराधाबद्दल किंवा इतर कोणत्याही
अपराधाबद्दल दोषी आहे या निष्कर्षांपर्यंत आला असेल त्याबाबतीत तो, त्याचा
लेखापरीक्षा अहवाल सादर केल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीच्या आत
निबंधकाकडे विनिर्दष्टि अहवाल दाखल करील. संबंधित लेखापरीक्षक निबंधकाची लेखी
परवानगी प्राप्त केल्यानंतर अपराधाचा प्रथम माहिती अहवाल दाखल करील. जो
लेखापरीक्षक अपराधाचा प्रथम माहिती अहवाल दाखल करण्यास कसूर करील तो अनर्हतेस
पात्र ठरेल आणि त्याचे नाव लेखापरीक्षकांच्या नामिकेमधून काढून टाकले जाण्यास
पात्र ठरेल आणि तो निबंधकास योग्य वाटेल अशा कोणत्याही अन्य कारवाईसदेखील पात्र
ठरेल, परंतु आणखी असे की, लेखापरीक्षकाने
वरीलप्रमाणे कारवाई सुरू करण्यात कसूर केली आहे, असे निबंधकाच्या
निदर्शनास आणून दिले असेल तेव्हा निबंधक, त्याबाबत
प्राधिकृत करण्यात आलेल्या व्यक्तीकडून अपराधाचा प्रथम माहिती अहवाल दाखल करवील; परंतु तसेच की, आपल्या
लेखापरीक्षेच्या निष्कर्षांवरून, लेखापरीक्षकाला असे दिसून येईल की, समितीचे कोणतेही
सदस्य किंवा संस्थेचे अधिकारी किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती यांनी केलेल्या आíथक
अनियमिततांच्या धडधडीत बाबींमुळे संस्थेचा तोटा झाला असेल तेव्हा तो विशेष अहवाल
तयार करील आणि तो आपल्या लेखापरीक्षा अहवालासह निबंधकाकडे सादर करील. असा विशेष
अहवाल दाखल न करण्याची बाब ही त्याच्या कर्तव्यातील निष्काळजीपणा या सदरात जमा
होईल आणि तो लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी किंवा निबंधकास योग्य वाटेल अशा इतर
कोणत्याही कारवाईस पात्र ठरेल.)
(६) निबंधकास, संस्थेच्या
अर्जावरून किंवा अन्यथा संस्थेच्या कोणत्याही लेख्यांची पुन्हा लेखापरीक्षा करणे
आवश्यक आहे किंवा इष्ट आहे, असे आढळून आल्यास, त्यास
आदेशाद्वारे अशा प्रकारे पुन्हा लेखापरीक्षा करण्याची व्यवस्था करता येईल आणि
संस्थेच्या लेखापरीक्षेच्या संबंधात लागू होणाऱ्या या अधिनियमाच्या तरतुदी, अशा रीतीने
पुन्हा करावयाच्या लेखापरीक्षेस लागू होतील.
१४ (७) भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकारी बँकेची विशेष
लेखापरीक्षा करण्यास सांगितले तर तिची तशी विशेष लेखापरीक्षा करण्यात येईल आणि
त्याबाबतचा अहवाल आणि विशेष लेखापरीक्षा अहवाल याबाबत निबंधकाला कळवून ते अहवाल
भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सादर करण्यात येतील.
नंदकुमार रेगे
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
दि ठाणे
डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन लि.,
